आरयू ब्यूरो, लखनऊ। भ्रष्टाचार व मनमानी के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने एक बार फिर कठोर कदम उठाया है। शुक्रवार को इस दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने बदायूं कोषागार में स्टाम्प मैनुअल का अनुपालन न करने एवं काम में शिथिलता के आरोप में 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने किसानों को बीमा क्लेम देने में आनाकानी करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने आज बदायूं कोषागार में कार्यरत तीन वरिष्ठ कोषाधिकारियों को पांच करोड़ रुपए के गबन के आरोप में निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। इसी मामले में सीएम ने तहसीलदार स्तर के दस अफसरों को भी निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
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उल्लेखनीय है कि शासन ने पिछले दिनों 27 जिलों के 46 उप कोषागारों को बंद करने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद उप कोषागारों के रेकॉर्ड का मिलान कराया गया था। दातागंज उप कोषागार के रेकॉर्ड और स्टांप की मिलान में पांच करोड़ का गबन सामने आया था। इस मामले की विस्तृत जांच चल रही थी।
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वहीं सर्वहित किसान बीमा योजना का क्लेम देने में बीमा कंपनी की शिकायत को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनी के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं। बाराबंकी में बड़ी संख्या में किसानों को बीमा क्लेम देने में आनाकानी की शिकायतें आ रही थीं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी किया है।
