आरयू वेब टीम।
नोटबैन के बाद अब केन्द्र सरकार काली कमाई के कुबेरों और जनता को हिला देने वाले दूसरे फैसले को लागू करने की तैयारी कर रही है। इस फैसले के जरिए सरकार यह तय करेगी की आप महीने भर में अपने बैंक खाते से कितना पैसा निकाल सकते है। इसके साथ ही ट्रांसजेक्शन की भी एक लीमिट तय कर दी जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो फैसले के लागू होते ही लोगों की जेबों पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा।
एक अंग्रेजी बिजनेस अखबार के अनुसार इस बारे में सरकार काफी समय से तैयारी कर रही है। विशेषज्ञों से राय करने के साथ ही अर्थशात्रियों से भी सलाह ली गई है। योजना को इसी साल जुलाई में स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम की उस राय से भी जोड़कर देखा जा रहा हैं, जिसमें एसआईटी ने नकद ट्रांसजैक्शन की सीमा तीन लाख के साथ ही कैश होल्डिंग्स की लिमिट 15 लाख रुपये तय करने की बात कही थी। यह एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई थी।
रिपोर्ट के अनुसार सरकार अगले साल के बजट में ऐसा कदम उठा सकती हैं। इसके अलावा इसे सीबीडीटी या आरबीआई के सर्कुलर के जरिए भी सरकार इस बदलाव को लागू कर सकती है। हालांकि सरकार द्वारा ट्रांसजैक्शन और कैश हाल्डिंस की सीमा में फेरबदल भी संभव है।
