आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम-11 को निर्देश दिया कि आमजन को बिस्तर की उपलब्धता की समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए और प्रदेश में ऐसे सभी अस्पताल जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है, वहां रिक्त बेड का विवरण हर दिन दो बार सार्वजनिक किया जाए।
साथ ही मुख्यमंत्री ने कोविड-19 प्रबंधन टीम को हिदायत दी कि कोविड-19 अस्पतालों में बेड का विवरण जिले के एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के पोर्टल पर भी अपलोड कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बेड का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए, सभी जिलों के प्रशासन इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करें और स्वास्थ्य मंत्री व चिकित्सा शिक्षा मंत्री प्रदेश के सभी जिलों में इस स्थिति की आज विस्तृत समीक्षा करें।
वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे दौर में जबकि पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है, ऐसे आपदाकाल में भी कुछ अराजक तत्व दवाओं की कालाबाजारी, अफवाह फैलाने अथवा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी दुष्प्रचार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर कानून एवं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई करने और इनकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिये हैं।
यह भी पढ़ें- CM योगी का अधिकारियों को निर्देश, यूपी में स्थापित किए जाएं दस नए ऑक्सीजन प्लांट, सभी जिलों में बढ़ाई जाए कोविड हॉस्पिटल की संख्या
साथ ही योगी ने कहा कि डीआरडीओ के सहयोग से लखनऊ और वाराणसी में कोविड अस्पताल की स्थापना का काम पूर्ण होने वाला है, सभी आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं से युक्त इन दोनों अस्पतालों के क्रियाशील होने से प्रदेश के चिकित्सा संसाधन और सुदृढ़ होंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनके सहज संचालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षित मानव संसाधन आदि के संबंध में व्यवस्था कर ली जाए।
उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमित की मृत्यु का हर मामला दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे सभी लोगों का अंतिम संस्कार उनकी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का पालन करते हुए प्रशासन की देखरेख में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। योगी ने कहा कि मृतक के परिजनों के साथ संवेदनशील व्यवहार हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों के सदस्यों के अंतिम संस्कार के लिए सरकार द्वारा सहायता राशि देने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और नगर विकास विभाग इन व्यवस्थाओं को लागू किया जाना सुनिश्चित करें।
