आरयू ब्यूरो, लखनऊ। काफी समय से अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश के भूमाफियाओं से खाली कराई गयी जमीनों का सरकार क्या करेगी, इस बारे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार का पक्ष रखा है। सीएम ने मंगलवार को विधान परिषद में कहा कि उनकी सरकार ने अब तक राजस्व विभाग की 67 हजार एकड़ जमीन को भूमाफिया से मुक्त कराया है और उस पर खेल के मैदान बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी है।
सदस्य सुरेश कुमार त्रिपाठी की ओर से पूछे गए सवाल पर आज योगी ने कहा कि वर्ष 2017 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की जमीनों पर सत्ता संरक्षण या अन्य तरीकों से किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए ‘एंटी भू माफिया टास्क फोर्स (भू माफिया विरोधी कार्यबल) का गठन किया था। इस कार्यबल के जरिए अभी तक राजस्व विभाग की 67,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है।
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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब प्राथमिकता के आधार पर खेल विभाग द्वारा, युवा कल्याण विभाग और कहीं मनरेगा योजना के तहत खेल के मैदान बनाने को प्राथमिकता दी गई है। हमारा प्रयास है कि न केवल विकासखंड स्तर पर बल्कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी खेल के मैदान बनाये जाएं।
साथ ही योगी ने कहा कि अगर प्राथमिक या उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के पास जगह मिल जाए तो बच्चों के साथ-साथ गांव के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी एक स्थान मिल जाएगा।
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इसके अलावा सीएम ने आज कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गांव में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पास ही खेल का मैदान उपलब्ध हो। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगर जमीन की अदला-बदली करनी पड़े तो की जाए। अभी तक हजारों ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बनाने में सफलता मिल चुकी है।
