आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना में तैयार की जा रही घरौनी को गांव और ग्रामीणों समृद्धि का आधार बताया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वीडियाे कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में 223 लाख अधिक घरौनियां बनाई गई हैं। इनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में एक करोड़ 50 हजार से अधिक घरौनियां बनी हैं। इससे गांवों में संपत्ति के विवादों में कमी आई है।
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साथ ही कहा कि पहले दबंग कमजोर व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लेता था, लेकिन पहली बार तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वे के माध्यम से गांवों में घरौनी रूपी कानूनी दस्तावेज के माध्यम से घर का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिसे अब कोई भी नहीं छीन सकेगा। घरौनी अब गांव और ग्रामीणों की समृद्धि का आधार बनेगी। शनिवार को 29 हजार से अधिक गांवों के 45 लाख से अधिक घरों की घरौनियों का वितरण किया गया। सीएम योगी ने शेष गांवों में घरौनियों के निर्माण के लिए ड्रोन दीदी का सहयोग लेने के भी निर्देश दिए।
गरीबों को दिलाया उनका वास्तविक हक
दरअसल शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बटन दबाकर घरौनी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लाभार्थी से संवाद किया। इसके बाद अपने आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 लाभार्थियों को घरौनी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गरीब की तीन से चार फुट जमीन दबंग इधर-उधर करके कब्जा कर लेते थे। पीएम नरेन्द्र मोदी ने ड्रोन सर्वे के जरिये गरीबों को उनका वास्तविक हक दिलाया है। 37 हजार से अधिक गांव की 55 लाख 14 हजार से अधिक घरौनियाें को पहले ही वितरण किया जा चुका है। आज 45,35,680 घरौनियाें का वितरण किया गया। शेष को जल्द ही घरौनी वितरित की जाएंगी।
सचिवालय के निर्माण का कार्य हो रहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की जमीन पर बसे हुए लोगों को उनकी जमीन का कानूनी हक दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 57,000 से अधिक ग्राम पंचायत हैं। इन ग्राम पंचायत में एक-एक ग्राम सचिवालय के निर्माण का कार्य हो रहा है, जिससे हर गांव में रोजगार का सृजन हो रहा है।
घरौनी के रूप में कानूनी दस्तावेज
आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत अपने यहां पांच से सात लोगों को रोजगार दे रहा है। अब घरौनी के रूप में कानूनी दस्तावेज होने से ग्रामीण बैंक से लोन ले सकते हैं और स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। घरौनी से राजस्व वादों के निस्तारण में भी तेजी आएगी। कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह, विधायक नीरज बोरा, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद आदि उपस्थित थे।
