आरयू ब्यूरो, लखनऊ। ‘‘2017 के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि तत्कालीन राज्य सरकार की रुचि नहीं थी कि भारत सरकार की योजना का लाभ प्रदेश के गरीबों को दे सके, लेकिन 2017 के बाद नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र दोनों में भारत सरकार की हर योजना का लाभ पहुंचाने के जो प्रयास हुए, उसमें उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है।’
उक्त बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पांच कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दो लाख 853 लाभार्थियों के खाते में 1341.17 करोड़ रुपये का ऑनलाइन हस्तांतरण करने के बाद इस संबंध में आयोजित समारोह में कहा, योगी ने कहा कि ‘‘हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री की मंशा के तहत 2022 तक हर जरूरतमंद गरीब को एक आवास उपलब्ध कराया जाय जो, इस पात्रता की श्रेणी में आता है।’’ इस दौरान सीएम ने जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 40 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराएं हैं।
योगी ने कहा, ‘‘पहले चेक या नकद वितरण में भ्रष्टाचार होता था और एक प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा था कि गरीबों को भेजे जाने वाले 100 रुपये में 85 रुपये बेईमानी से बीच के लोग हड़प जाते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी व्यवस्था की है कि 100 रुपये स्वीकृत हैं, तो पूरा का पूरा पैसा गरीब के खाते में जाता है।’’
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कोरोना त्रासदी में गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए योगी ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। लॉकडाउन के दौरान पटरी व्यवसायियों को काफी दिक्कत हुई, उनकी पूंजी समाप्त हो गई लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की और स्वनिधि योजना के माध्यम से पटरी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की।’’ उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में साढ़े सात लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कर्ज उपलब्ध कराया गया।
योगी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना की लाभार्थी मिर्जापुर की निर्मला से बातचीत में योगी ने कहा कि यह लाभ पहले भी मिल सकता था, लेकिन पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के लाभार्थियों से अपने कारोबार को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए भी कहा। इस कार्यक्रम में नगर विकास, शहरी समग्र विकास मंत्री आशुतोष टंडन और नगर विकास राज्यमंत्री महेश गुप्ता, मुख्य सचिव आर के तिवारी समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे।
