आरयू वेब टीम। दिल्ली में हाउस टैक्स देने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को घोषणा की है कि वर्ष 2024-25 का हाउस टैक्स भरने वालों का पुराना बकाया पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में सौ से 500 गज के मकानों का हाउस टैक्स आधा किया जाएगा। सौ गज से छोटे मकानों का हाउस टैक्स भी माफ किया जाएगा।
सोमवार को पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली नगर निगम से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिससे हाउस टैक्स दाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। आप सांसद संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, मेयर महेश खींची, डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज और नेता सदन मुकेश गोयल ने प्रेसवार्ता के माध्यम से इस फैसले की घोषणा की।राज्यसभा सांसद ने कहा कि दिल्लीवालों को राहत देने के उद्देश्य से “आप” की एमसीडी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि जो दिल्लीवाले वित्तीय वर्ष 2024-25 का हाउस टैक्स समय पर जमा करेंगे, उनका पिछला बकाया पूरा माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में सौ से 500 गज के मकानों का हाउस टैक्स आधा किया जाएगा। सौ गज से छोटे मकानों का हाउस टैक्स भी माफ किया जाएगा। जिन घरों में दुकानें चल रही हैं, उनका भी हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली के 1300 हाउसिंग अपार्टमेंट्स का भी हाउस टैक्स 25 प्रतिशत तक माफ किया जाएगा।
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वहीं दुर्गेश पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी की एमसीडी सरकार हमेशा जनता के लिए काम करती आई है। पहले एमसीडी के कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन अब कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को सैलरी मिलने लगी है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 से 500 गज के मकानों का हाउस टैक्स आधा किया जाएगा, जबकि 100 गज से छोटे मकानों का हाउस टैक्स पूरी तरह माफ किया जाएगा।
इस दौरान मेयर महेश खींची ने कहा कि आप अपनी सरकार में किए गए वादों को पूरा कर रही है। पिछले दो सालों में 8,000 से अधिक एमसीडी कर्मचारियों को स्थायी किया गया है और अब 12,000 और कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्लीवालों को राहत देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में हाउस टैक्स को हाफ और माफ किया जा रहा है।
नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का वादा किया था और आज हाउस टैक्स को लेकर जो फैसले लिए गए हैं, उनसे भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट लगेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस फैसले से दिल्लीवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और एमसीडी में पारदर्शिता बढ़ेगी।
