दिल्ली में फिर शुरू होगा ऑड-ईवन, प्रदूषण से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने तैयार किया सात प्‍वाइंट का एक्‍शन प्‍लॉन

बढ़ते प्रदूषण
प्रेसवार्ता में अपनी सरकार की तैयारी बताते अरविंद केजरीवाल।

आरयू वेब टीम। देश की राजधानी दिल्‍ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक बार फिर केजरीवाल सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए दिल्ली की सड़कों पर ऑड-ईवन की व्यवस्था फिर से लौटने वाली है।

‌दिवाली के बाद ही दिल्ली में परिवहन की यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने आगामी सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना को देखते हुए चार से 15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन व्यवस्था दोबारा चालू करने की घोषणा की है। यह जानकारी मीडिया को खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी है।

इस व्यवस्था के तहत वाहनों को सप्ताह के चुनिंदा दिनों में ही चलने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होने पर प्रदूषण कम होना तय माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए अगामी चार नवंबर से 15 नवंबर तक दिल्ली में ऑड-ईवन व्यवस्था लागू रहेगी।

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केजरीवाल सरकार ने पिछले सालों को हालातों से सबक लेते हुए बताया कि नवंबर के आसपास पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ना शुरू होता है। ऐसे में इस वक्‍त ये कदम उठाकर दिल्ली में प्रदूषण कम किया जा सकता है। सीएम ने इसे पराली एक्शन प्लान नाम दिया है। इस एक्शन प्लान के तहत उन्होंने सात प्वाइंट सुझाए हैं। केजरीवाल का कहना है कि सात में से ऑड-ईवन और पटाखे वाला प्लान पराली का धुआं कम होने के बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन बाकी पांच प्लान को विंटर एक्शन प्लान में बदल दिया जाएगा।

ये होगा प्रदूषण रोकने के लिए केजरीवाल सरकार का सात सूत्रीय एक्शन प्लान

1- प्रदूषण मुक्‍त दिवाली के लिए छोटी दिवाली को दिल्ली सरकार बड़ा लेजर शो आयोजित करेगी। जिसकी एंट्री फ्री होगी। सरकार का मानना है कि इसके बाद लोग काफी कम पटाखे दागेंगे। साथ ही उन्‍होंने आम जनता की सेहत का हवाला देते हुए दिल्लीवासियों से अपील भी की है कि पटाखे नहीं चलाएं।

2- चार नवंबर से 15 नवंबर के बीच दिल्ली में ऑड-ईवन।

3- दिल्ली सरकार बड़े स्तर पर मास्क बांटेगी।

4- स्थानीय तौर पर कई बार कूड़ा जलाया जाता है, उस पर रोक लगाने के लिए काम किया जाएगा।

5- हॉट स्पॉट एक्शन प्लान के जरिए उन क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे, जहां ज्यादा प्रदूषण होता है।

6- धूल आदि को नियंत्रित करने के लिए प्लान। दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर मैकेनिज्ड स्वीपिंग भी की जाएगी।

7- सरकार दिल्लीवालों को पौधे लगाने का चैलेंज देगी।

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