आरयू वेब टीम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया व नेता अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सात गारंटी की घोषणा की है। साथ ही कहा कि कई सरकारी आवासों में, चाहे वह अधिकारियों, सांसदों या मंत्रियों के हैं उनके घर में काम करने वाले सर्वेंट/स्टाफ की ढेर सारी समस्याएं हैं। जब तक नया नहीं आता उनको निकाल दिया जाता है। नया अधिकारी या सांसद आता है तो वह उन्हें रखे ना रखे उनपर है। ये अस्थायी व्यवस्था है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐसे स्टाफ/सर्वेंट के लिए सात गारंटी दी है।
प्रेसवार्ता में आप संयोजक ने कहा कि सर्वेंट/स्टाफ के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी भी सरकारी अफसर, सांसद, मंत्री को जब बंग्ला दिया जाता है तो उसके साथ सर्वेंट क्वार्टर दिया जाता है। उस सर्वेंट क्वार्टर में उन लोगों को रखा जाता है जो उन लोगों के घर में काम करते हैं। ऐसे में उन्हें तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन 70-80 फीसदी तनख्वाह नहीं दी जाती और उन्हें कहा जाता है कि सर्वेंट क्वार्टर दे दिया तो फ्री में काम करो। ऐसे में बंधुआ मजदूर की तरह उन्हें काम करना पड़ता है।
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उन्होंने कहा कि कई सांसदों और मंत्रियों ने अपने क्वार्टर किराए पर चढ़ाए हुए हैं। ये गैरकानूनी है, इसमें सजा हो सकती है। एक सांसद या अधिकारी का जब ट्रांसफर होता है तो वहां काम करने वाले स्टाफ बेघर और बेरोजगार हो जाते हैं। जब तक नया नहीं आता उनको निकाल दिया जाता है। नया अधिकारी या सांसद आता है तो वह उन्हें रखे ना रखे उनपर है। यह अस्थायी व्यवस्था है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐसे स्टाफ/सर्वेंट के लिए सात गारंटी दी है।
ये है गारंटी
सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा। जिसमें ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो नए लोग आएंगे वो अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके लिए दोनों पक्षों को रजिस्ट्रेशन करना होगा।
श्रमिक कार्ड के तर्ज पर पर्सनल स्टाफ कार्ड बनवाया जाएगा। जैसे श्रमिक कार्ड पर सुविधाएं मिलती हैं। उन्हीं योजनाओं का लाभ इन्हें दिया जाएगा।
सर्वेंट या स्टाफ होस्टल बनाया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाता है तो अगली नौकरी मिलने तक वो लोग वहां रह सकते हैं।
ईडब्ल्यूएस के मकान जो सस्ते दरों पर दिए जाते हैं, वो सर्वेंट या स्टाफ को मुहैया कराया जाएगा।
इनके स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे।
इनके काम के घंटे, इनकी वर्किंग कंडिशन, इनकी तनख्वाह के लिए नियम कानून बनाए जाएंगे।
ऑटो चालक, ई रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स को जो इंश्योरेंस सुविधा दिल्ली सरकार दे रही है। जिसमें दस-द लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस, पांच लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस, बेटी की शादी के लिए एक लाख और इनके बच्चों को स्काॅलरशिप दी जाएगी।
