आरयू ब्यूरो, लखनऊ। अस्पतालों से बिना सूचना दिए ड्यूटी से लगातार गैर हाजिर रहने वाले कानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के दो डॉक्टरों को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर शुक्रवार को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही डिप्टी सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ब्रजेश पाठक ने अपने बयान में कहा कि मरीजों को उच्च स्तरीय इलाज उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, कानपुर के प्रवक्ता डॉ. वैभव श्रीवास्तव को बर्खास्त कर दिया गया है।
डॉ. वैभव ने मार्च 2014 में प्रवक्ता का पद ग्रहण किया था, लेकिन साल 2017 में बगैर शासन से एनओसी लिए डीएम पाठ्यक्रम में स्टडी के लिए जाने लगे, साथ ही अनाधिकृत रूप से लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए जांच में दोषी भी पाए गए, जिसके बाद उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है।
वहीं दूसरे मामले में लोक सेवा आयोग से चयनित राजकीय मेडिकल, कॉलेज कानपुर में तैनात सहायक आचार्य, न्यूरो सर्जरी विभाग डॉ. सौरभ दुबे नवंबर 2023 से लगातार गैर हाजिर रह रहे थे। बिना सूचना अनुपस्थित रहने का मामला सामने आने पर डॉ. दुबे को बर्खास्त कर दिया गया है।
इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेज, कानपुर में ही तैनात रहे सह-आचार्य, न्यूरो सर्जरी विभाग डॉ. राघवेंद्र गुप्ता की ओर से कानपुर और फतेहपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस किए जाने का मामला सामने आने पर उनका ट्रांसफर राजकीय मेडिकल कॉलेज झांसी में कर दिया गया था। डॉ. गुप्ता के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही कमिश्नर कानपुर मंडल को जांच अधिकारी भी नामित किया गया है।
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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश के कई राजकीय मेडिकल कॉलेज और स्वशासी मेडिकल कॉलेज में रिक्त उप प्रधानाचार्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कमेटी की ओर से विभिन्न चिकित्सा शिक्षकों के साक्षात्कार कर उनकी प्रशासनिक क्षमता और दक्षता को परखते हुए योग्य उप प्रधानाचार्यों की नियुक्ति करेगी।
इसके साथ ही अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवराजपुर, कानपुर के चिकित्साधिकारी डॉ. कुमार सौरभ गौड़ और डॉ. नायला आफसीन, चिकित्साधिकारी, अम्बेडकर नगर के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को दिए गए हैं।
