EC की घोषणा, महाराष्ट्र-हरियाणा में 21 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, 24 को आएंगे नतीजे

चुनाव आयोग
मीडिया को जानकारी देते मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा साथ में अन्य।

आरयू वेब टीम। चुनाव आयोग ने शनिवार को महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। दोनों राज्यों में एक चरण में 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने आज प्रेसवार्ता कर तारीखों का ऐलान किया। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही दोनों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई।

साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्‍त सुनील अरोड़ा ने आज चुनावी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि धनतरेस से पहले चुनाव समाप्त हो जाएंगे। दोनों राज्यों में 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। चार अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है और सात अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों की 64 विधानसभा सीटों और बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी 21 अक्टूबर को होगा।

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वहीं मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ने बताया कि हरियाणा में 100 फीसदी वोटर्स के पास मतदाता पहचान पत्र हैं। महाराष्‍ट्र में 8.94 करोड़, जबकि हरियाणा में 1.28 करोड़ मतदाता हैं। उम्‍मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। कोई भी कॉलम खाली रहा तो उम्‍मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सीईसी ने चुनाव प्रचार में प्‍लास्टिक का इस्‍तेमाल न करने की अपील भी की। सीईसी ने कहा कि पांच बूथों के वीवीपैट का मिलान किया जाएगा।

इस दौरान अधिसूचना जारी होते ही लाइसेंसी हथियारों को जमा करना होगा। मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ने यह भी बताया कि इन विधानसभा चुनावों में हर उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपये तक तय की गई है। चुनावों को शांतिपूर्ण और पूरी सुरक्षा के साथ संपन्‍न कराने के लिए र्प्‍याप्‍त संख्‍या में सुरक्षाबलों की तैनाती की जाएगी।

मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ने बताया कि इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्‍यप्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 64 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-चुनाव 21 अक्टूबर को होंगे, जबकि मतगणना 24 अक्टूबर को की जाएगी।

बता दें कि महाराष्‍ट्र विधानसभा का कार्यकाल नौ नवंबर, जबकि हरियाणा विधानसभा का दो नवंबर को कार्यकाल खत्‍म हो रहा है। इससे पहले आयोग की टीमें दोनों राज्यों में जाकर वहां की तैयारियों का जायजा ले चुकी हैं।

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