आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, ऐशबाग व बसंतकुंज योजना में हाईटेक ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स बनाएगा। एलडीए अध्यक्ष/मंडलायुक्त रोशन जैकब की अध्यक्षता में मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे से रात तक चली एलडीए की बोर्ड बैठक में इन ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट समेत 59 प्रस्तावों को ताबड़तोड़ मंजूरी दी गयी है।
बोर्ड बैठक के बाद प्रेसवार्ता करने की जगह मंगलवार रात करीब नौ बजे प्रेस नोट जारी कर एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने जनता से जुड़े कुछ प्रस्तावों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गोमती नगर के विराज खंड में 4.5 एकड़, गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-चार में राप्ति अपार्टमेंट के पास 3.5 एकड़, ऐशबाग में मिल रोड पर 4.63 एकड़ और बसंतकुंज के सेक्टर-जे में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने 3.7 एकड़ में ग्रुप हाउसिंग बनेगी। जिसमें 3 बीएचके (स्टडी), 3 बीएचके व 2 बीएचके (स्टडी) श्रेणी के 11 सौ से अधिक फ्लैट्स बनेंगे। चारों जगहों पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के लिए ऑनलाइन डिमांड सर्वे भी कराया गया है।
इसके अलावा बसंतकुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास कालोनी के पास 1000 वर्गमीटर जमीन पर ई-ऑटो चार्जिंग स्टेशन विकसित एलडीए बनाएगा। जिसके लिए उक्त भूमि सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को प्रतिवर्ष सिर्फ एक रूपये के टोकन मनी पर पांच साल के लिए आवंटित की जाएगी।
जनता पर भार बढ़ाएगा सुख सुविधा शुल्क
उपाध्यक्ष ने बताया कि शहीद पथ, किसान पथ व ग्रीन कॉरिडोर को विशेष सुख सुविधा के रूप में अधिसूचित कराने का निर्णय लिया गया है तथा भवन मानचित्रों पर लगने वाले विशेष सुख सुविधा शुल्क में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। उन्होंने बताया कि शुल्क के मद में मिलना वाला पैसा अवस्थापना निधि की तरह ग्रीन कॉरिडोर (पक्का पुल से डालीगंज तक) के निर्माण में उपयोग किया जाएगा।
अब ‘पहले आओ-पहले पाओ’ से बिकेंगी दुकानें
एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित व्यावसायिक दुकानों, हॉल व स्टोर को अब ई-नीलामी के बजाये ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के तहत बेचा जाएगा। इससे आम नागरिक प्राधिकरण की आरक्षित दरों पर ही दुकानें खरीद सकेंगे। इससे व्यवसाय करना आसान होगा और लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं, नंदाखेड़ा तुलसी कॉम्पलेक्स पर काबिज 42 अध्यासियों को विस्थापन नीति के तहत प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय लिया गया है।
एलडीए में फाइलें की जाएंगी नष्ट
वहीं एलडीए की फाइलों को नष्ट करने के फैसले को भी आज बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। वीसी ने बताया कि प्राधिकरण में सृजित व संरक्षित फाइलों को पूर्णतः स्कैन कर संरक्षित रखने के बाद शासनादेश के क्रम में वीडिंग किए जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है।
गगनचुंबी इमारतों के निर्माण को हरी झंडी
शहरों में भवनों के निर्माण के लिए लागू किये गये न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेग्युलेशन-2025 को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत करने के प्रस्ताव को भी बोर्ड बैठक में हरि झंडी मिली है।
अवैध निर्माणों के भी शुरू होंगे अच्छे दिन
बोर्ड के फैसले के क्रम में विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध कालोनियों को छोड़कर आवासीय भू-उपयोग में शासकीय विभागों द्वारा निर्मित नौ मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर एकल आवासीय भवन मानचित्रों को शर्तों के साथ मंजूर किया जाएगा। इस तरह अब तक बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की श्रेणी में आने वाले निर्माण भी वैध हो जाएंगे।
वरूण विहार व नैमिष नगर को हरी झंडी
वहीं आगरा एक्सप्रेस-वे पर वरूण विहार व सीतापुर-रैथा रोड पर प्रस्तावित नैमिष नगर के प्रास्तावों को भी बोर्ड बैठक में पास किया गया है। जिसमें योजनाओं से जुड़े गांवों में सहमति के आधार पर भूमि खरीद को लेकर एसओपी का निर्धारण किया गया है।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे पर 2664 हेक्टेयर में प्रस्तावित वरूण विहार योजना के लिए जमीन जुटाने में 7472 करोड़ रूपये का अनुमानित खर्च है। इसी तरह सीतापुर-रैथा रोड पर 1084 हेक्टेयर में प्रस्तावित नैमिष नगर के लिए भूमि अर्जित करने में 4785 करोड़ की लागत आएगी।
नेहरू इन्क्लेव में खत्म होगा सेना से विवाद
नेहरू इन्क्लेव योजना में सेना और प्राधिकरण के बीच जमीन को लेकर चल रहा वर्षों पुराना विवाद खत्म होगा। इसके लिए योजना में स्थित 61 एकड़ भूमि सेना के पक्ष में विनियमितीकृत की जाएगी। जिसके एवज में सेना द्वारा अवशेष 57 एकड़ भूमि को अपने कब्जे से मुक्त करते हुए सहमति से प्रकरण को निक्षेपित करना होगा। इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत गोमती नदी से पिपराघाट शहीद पथ तक बंधा निर्माण के लिए रक्षा भूमि समान लागत के आधार पर लिया जाएगा।
बहुचर्चित हिमालयन समिति का अनुबंध कैंसिल,
साथ ही कैप्टन मनोज कुमार पांडेय उ0प्र0 सैनिक स्कूल की निष्प्रयोज्य भूमि लेने, एलडीए अफसरों के संगठित भ्रष्टाचार के लिए बहुचर्चित दि. हिमालयन सहकारी आवास समिति लि. के अनरजिस्टर्ड अनुबंध को कैंसिल करने तथा बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति से उसे समायोजन के तहत दी गई 14309 वर्गमीटर भूमि वापस लेने का आखिरकार प्रस्ताव भी एलडीए की बोर्ड बैठक में पास किया गया है।
सीएम योगी के विभाग में भ्रष्टाचार करने वाले अफसर भी नपेंगे!
बताते चलें कि हिमालयन सहकारी आवास समिति से गोमतीनगर विस्तार में वसूली के तौर पर एलडीए के कई अफसरों और उनके रिश्तेदारों के नाम पर भी प्लॉट लिए जाने की बात सामने आ चुकी है। आवास समिति पर गाज गिरने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे जुड़े विभााग में भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों पर भी शासन स्तर से कार्रवाई किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
अडानी को लाभ पहुंचाने वाला प्रस्ताव भी पास
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा अडानी लखनऊ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच कन्सेशन एग्रीमेन्ट के माध्यम से संचालन के लिए दिये गये एयरपोर्ट के क्षेत्रान्तर्गत 110 एकड़ में प्रस्तुत ले-आउट प्लान को मंजूरी दी गयी है। बोर्ड के इस फैसले से अडानी ग्रुप का बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही।
चारबाग में पीपीपी मोड पर बनेगा बस टर्मिनल
वहीं बोर्ड बैठक में चारबाग में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन कारपोरेशन को आवंटित भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा पीपीपी मोड पर बस टर्मिनल के निर्माण के लिए महायोजना मार्ग को ले-आउट के अनुसार 30 मीटर चौड़ा करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की मंजूरी मिली है।
अवैध अध्यासियों को नियमित करेगा प्राधिकरण
बोर्ड प्रस्ताव के बारे में एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने भी आज बताया कि मंडी परिषद को आवंटित भूमि के स्थान पर अतिरिक्त भूमि की संशोधित गणना, आवंटियों की समस्याओं को दृष्टिगत रतन खण्ड योजना, रायबरेली रोड पर प्राधिकरण एवं मेसर्स यूनीटेक लिमिटेड के बीच हुए अनुबन्ध को निरस्त करने को मंजूरी मिली है।
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इसके अलावा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित आश्रयहीन व ईडब्ल्यूएस भवनों के आवंटियों को विवाद एवं अपरिहार्य कारणों से आवंटित भवनों के स्थान पर अन्य योजनाओें में भवन समायोजित किये जाने पर समायोजन तिथि से अब ब्याज लिये जाने का फैसला लिया गया है। समायोजित प्लॉट-फ्लैटों के विनिमय विलेख के लिए स्टैम्प शुल्क व अन्य शुल्क (कोर्ट फीस) प्राधिकरण की ओर से वहन किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
बोर्ड बैठक में कमिश्नर व उपाध्यक्ष के अलावा, सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा एवं सीपी त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा, सीटीपी केके गौतम, बोर्ड के सदस्य पुष्कर शुक्ला व पीएन सिंह समेत अन्य अफसर मौजूद रहें।
