आरयू ब्यूरो,लखनऊ। ”महिला समाज का नेतृत्व करने वाली होगी तो समाज काफी आगे जाएगा। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में तीन महिला जजों की नियुक्ति की गई है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान हर जगह पर महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। उनके पिछले कार्यकाल में देश के रक्षा मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमन के रूप में एक महिला को इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपी थी।”
उक्त बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति का समापन कार्यक्रम को संबोधित कर कही। योगी ने कहा कि प्रदेश की इस कार्यसमिति का यही लक्ष्य होना चाहिए कि आधी आबादी का सशक्तिकरण कैसे हो और महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाय। इसके लिए पीएम मोदी के महिलाओं के प्रति विजन को लेकर आगे बढ़ना होगा।
साथ ही योगी ने महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका काफी अहम होगी। आप लोगों से अपेक्षा है कि सरकार की योजनाओं को घर-घर पहुंचाने का काम करें। साथ ही कहा कि महिला मोर्चा के गठन होने के बाद इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां उपस्थित हुए इसके लिए बहुत-बहुत आभार। महिला मोर्चा के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी काम किया। उनके प्रयासों से सीख लेकर आगे बढ़ना है।
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सीएम ने कहा कि आपने देखा होगा पीएम मोदी के कार्यकाल में जितनी भी योजनाएं बनाई गईं वह महिला गरीब किसान को ध्यान में रखकर बनाई गई। मोदी के नेतृत्व में जो काम देश में हो रहा है वह बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। गरीब अपने अपनी बदहाली से निकल कर के समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाभाविक तौर पर नेतृत्वकर्ता के रूप में महिलाएं सामने होंगी तो देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी के विजन को उनकी मंशा के अनुसार आगे बढ़ना है। तीन तलाक प्रथा से मुक्त करने का काम किया पीएम मोदी ने किया। इस कु प्रथा को हटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया और एक नए भारत की नीव रखी।
इस दौरान योगी ने कहा कि पहले साढ़े चार साल के दौरान महिला सुरक्षा, महिला सम्मान को ध्यान में रखकर कई कदम उठाए गए। आधी आबादी को आगे बढ़ाना ही सरकार का मकसद है। महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था की गई है और इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा इस दिशा में भी काम किया जाएगा।
