आरयू वेब टीम। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्रधिकरण बनाने के केंद्र के अध्यादेश पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा है कि इस अध्यादेश की टाइमिंग भी प्लान के तहत की गई, यह सोची-समझी साजिश है। अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट में पांच मिनट भी नहीं रुक सकता है। उन्हें भी पता था कि हम इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपमान है। सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टी के बाद खुलते ही अध्यादेश खत्म हो जाएगा।
आज एक प्रेसवार्ता में केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दिल्ली के लोगों के साथ भद्दा मजाक है। हम बहुत छोटे लोग हैं। हम काम करना चाहते हैं, लेकिन यह हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यह अपमान है। हम सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश के खिलाफ याचिका लगाएंगे।
साथ ही कहा कि दिल्ली समेत पूरे देश की जनता इनकी तानाशाही, और कार्यप्रणाली से बुरी तरह से नाराज है। यह जनतंत्र के खिलाफ है। हम जल्द ही सभी दलों के नेताओं से मुलाकात कर इसके खिलाफ मुद्दा बनाएंगे। यह पूरी की पूरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश पारित करता है और यह ऑर्डिनेंस लाकर पलट देते हैं यह क्या है। देश की जनता आखिर कहां जाएगी।
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सीएम केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली की जनता के घर-घर जाकर इस मुद्दे से अवगत कराएंगे। केजरीवाल ने इशारों-इशारों में एक बार फिर से पीएम मोदी की शिक्षा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार अगर पढ़ी-लिखी होगी तो जनता की भलाई करेगी। देश के विकास के लिए पढ़े-लिखों की सरकार होना जरूरी है।
