आरयू वेब टीम। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सचिव (सेवा) अधिकारी आशीष मोरे को ट्रांसफर आदेश के बावजूद अवैध तरीके से पद पर बने रहने का कथित रूप से प्रयास करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिलने के बाद गुरुवार को दिल्ली सरकार ने सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर आप सरकार का नियंत्रण दिए जाने के कुछ घंटे बाद उनके पद से हटा दिया गया था। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ ए के सिंह मोरे की जगह लेंगे।
बता दें कि गुरुवार (11 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में सभी प्रशासनिक मामलों से सुपरविजन का अधिकार उपराज्यपाल के पास नहीं हो सकता है।
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अदालत ने कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हर अधिकार में एलजी का दखल नहीं हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पहली बड़ा फेरबदल करते हुए दिल्ली के सर्विसेज सचिव आशीष मोरे हटाया था। इसी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में आने वाले दिनों में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की बात कही थी।
