आरयू वेब टीम। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। बजट से ठीक पहले सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे।
दरअसल आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग लंबे समय से हो रही थी। 2016 में लागू हुए सातवें वेतन आयोग की समाप्ति में करीब एक साल का वक्त बाकी है। आयोग का गठन और फिर उसकी सिफारिशें लागू करने में वक्त लगता है, लिहाजा पिछले काफी समय से इसके गठन की मांग की जा रही थी।
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सातवें वेतन आयोग की बात करें तो ये एक जनवरी 2016 से लागू हुआ था। वेतन आयोग के इतिहास की बात करें तो ये हर दस साल में लागू होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इसकी अवधि दस साल ही हो। सातवें वेतन आयोग दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा, लेकिन सरकार ने पहले ही आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग के करीब एक करोड़ कर्मचारियों को लाभ हुआ था।
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