आरयू ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल ने शनिवार को किसानों की आय को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मसूद अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार लगातार झूठ बोलकर किसानों की आमदनी दोगुनी करने का झूठा वादा करने वाली सरकार साबित हुई है।
रालोद ने कहा कि सरकार धान खरीद में असफल साबित हुई। प्रदेश सरकार कुल उत्पादन का अब तक लगभग नौ प्रतिशत धान भी नहीं खरीद पाई, जिस कारण अनाज माफियाओं और बिचैलियों की पौ बारह है। वहीं गन्ना किसानों के लिए लागत के अनुरूप न्यूनतम सर्मथन मूल्य पेराई सत्र प्रारंभ होने के बाद भी घोषित नहीं किया गया, जिससे गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा गन्ना भुगतान पर्ची पर शून्य रूपया अंकित किया जा रहा है, जिससे किसानों में आक्रोष व्याप्त है।
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डॉ. अहमद ने कहा कि पिछले पेराई सत्र का कई हजार करोड़ रूपया मिलों पर बकाया है। मुख्यमंत्री अनेक घोषणाएं कर चुके हैं कि केन एक्ट के अनुसार 14 दिनों के अन्दर भुगतान न करने पर मिलों के विरूद्व कार्रवाई की जाएगी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ मुख्यमंत्री की घोषणाएं हवा हवाई साबित हुई, क्योंकि हकीकत तो यह है कि किसानों के उत्पीड़न में सरकार और मिल मालिकों की आपसी साठगांठ है।
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रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों का बकाया तत्काल भुगतान करते हुए गन्ना किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 450 रूपये देने की मांग करते हुए कहा कि धान क्रय केंद्रों पर हो रही घटतौली, दलाली और बिचैलियों के साम्राज्य को खत्म करते हुए उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही की जाए नहीं तो राष्ट्रीय लोकदल किसानों के हक के लिए आन्दोलन के लिए बाध्य होगा।
