आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। प्रदेश में सरकार के 100 दिन बीतने के बाद भी तमाम जिलों से फरयादियों के लखनऊ पहुंचने का सिलसिला कम नहीं होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। अपने कार्यालय में वीडियो कॉफ्रेंसिंग द्वारा जन सुनवाई प्रणाली में 14 जिलों कि शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा कर रहे मुख्यमंत्री ने अफसरों को ढिलाई और लापरवाही दूर करने के लिए कड़े शब्दों में चेताया है।
यह भी पढ़े- योगी ने गिनाए 100 दिन के गुडवर्क, कहा सबका साथ, सबका विकास ही सरकार का मूलमंत्र
अफसरों की कारस्तानी समझने के बाद सीएम ने दो टुक कहा कि अगर पीडि़तों की समस्याएं डीएम व एसएसपी अपने स्तर से हल कर दें तो वह लखनऊ नहीं आएंगे। छोटी-छोटी बातों के लिए भी जनता यहां तक चली आ रही है। सीएम ने सख्त लहजे में अफसरों को जनता के प्रति संवेदनशील होने का आदेश देने के साथ ही चेताया कि यही हाल आगे चलता रहा तो कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। सीएम के सख्त रूख देखने के बाद कई अफसरों के पसीने छूट गए। यहां बताते चले कि जनता के प्रति गंभीर मुख्यमंत्री खुद ही उनसे मिलकर समस्याओं को आज भी सुनते हैं।
यह भी पढ़े- मोदी ने कहा यूपी की बीमारी ठीक कर रहे योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने ऑफिस में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये जन सुनवाई प्रणाली में शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। उन्होंने इस काम में ढिलाई पर अफसरों को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि सभी अफसरों को कहा गया था कि प्रशासन जनता के प्रति संवेदनशील रहे। समयबद्ध शिकायतों का निस्तारण हो, लेकिन तहसील और थानों से संबंधित चार से छह हजार तक समस्याएं लखनऊ आ रही हैं। इनमें अधिकतर बेहद निचले स्तर से ही हल हो सकती हैं।
DM व पुलिस कप्तान रोज करें समीक्षा
समीक्षा के दौरान प्रदेश के दस जिलों की हालत बेहद खराब मिली। आजमगढ़, लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, गौतमबुद्ध नगर, सीतापुर, सुल्तानपुर व हरदोई की जनता की समस्या को हल करने में नाकाम अफसरों को योगी ने विशेष हिदायत दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिलाधिकारी और एसपी अपने स्तर से जन शिकायतों की समीक्षा रोज करें।
31 जुलाई तक लंबित शिकायत हो निस्तारित
मुख्यमंत्री ने कहा कि फरियादियों की समस्या सामान्य सी होती है। ज़मीन कब्ज़ा करना, मुकदमा दर्ज न होना और विवेचना में समय लगना आदि, ये रूटीन कार्य ही है, लेकिन निचले स्तर पर इसे दूर नहीं किया जा रहा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गौतम बुद्ध नगर में राशन कार्ड की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को परेशान किया गया। यह आवश्यक है कि जिनसे सम्बंधित शिकायत है, उसे उसी स्तर पर दूर किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि 30 जून तक लंबित जितनी शिकायतें हैं, उनका 31 जुलाई तक निस्तारण होना चाहिए।
वीडियो कॉफ्रेंसिंग में इन जनपदों के अफसर रहे शामिल
लखनऊ, प्रतापगढ़, आज़मगढ़, वाराणसी, हरदोई, बाराबंकी, सुल्तानपुर गौतमबुद्ध नगर, इलाहाबाद व सीतापुर, उन्नाव, मिर्जापुर, गोरखपुर, कानपुर।
यह भी पढ़े- दलितों के लिए सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्रपति के लिए कोविंद का नाम: योगी
