आरयू ब्यूरो, लखनऊ। 768 एकड़ की मोहान रोड योजना को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए एलडीए के अफसर-इंजीनियर युद्ध स्तर पर जुटे हैं। इस बीच योजना के ले-आउट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जिसके बाद योजना में बनने वाले 103 एकड़ के स्पेशल शैक्षिक एरिया को अब एक ही एजुकेशनल ग्रुप अकेले भी खरीदकर यूपी का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब बना सकेगा। जहां दुबई-कतर जैसे देशों की तर्ज पर एक ही जगह प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षा की सुविधा होगी।
शनिवार को यह जानकारी देने से पहले एलडीए में मोहान रोड योजना के संबंध में बैठक कर इसका खाका खींचा गया। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वित्तीय सलाहकार केवी राजू, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार व व एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
बैठक में वीसी प्रथमेश कुमार ने योजना के ले-आउट का प्रेजेन्टेशन दिया गया। प्रथमेश कुमार ने बताया कि चंडीगढ़/पंचकुला की तरह मोहान रोड योजना का विकास ग्रिड पैटर्न पर किया जाएगा। योजना में कुल आठ सेक्टर बनेंगे और हर सेक्टर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेक्टोरल शॉपिंग सेंटर, बारात घर और वेन्डिंग जोन होगा। साथ ही सभी बड़े चौराहों पर रोटरी विकसित की जाएगी, जिसमें बायीं ओर मुड़ने वाले ट्रैफिक को फ्री-पास दिया जाएगा। योजना में 112.50 वर्ग मीटर से 450 वर्ग मीटर के कुल 2532 आवासीय प्लॉट के साथ ग्रुप हाउसिंग के बड़े भूखंड काटे जाएंगे। इसके अलावा योजना में शिक्षण संस्थानों के लिए बल्क में प्लॉट नियोजित करते हुए इसे एजुकेशन सिटी का स्वरूप दिया जाएगा।
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बैठक के दौरान दुबई-कतर में विकसित की गयी एजुकेशन सिटी के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। जिसमें फैसला लिया गया कि मोहान रोड योजना में शिक्षण संस्थानों के लिए अलग-अलग प्लॉट की जगह एक ही स्थान पर बड़ा भूखंड नियोजित किया जाए। जहां प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षा की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए योजना के ले-आउट में थोड़ा बदलाव करते हुए 60 व 45 मीटर चौड़ी रोड पर 103 एकड़ का एक ही भूखंड नियोजित किया जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन फैकेल्टी के रहने के लिए पास में ही ग्रुप हाउसिंग के भूखंड विकसित किये जाएंगे।
एजुकेशनल ग्रुप की आर्थिक दिक्कत का भी रखा जाएगा खास ख्याल
विश्वविद्यालयों व शिक्षा क्षेत्र के निवेशक को 103 एकड़ जितना बड़ा प्लॉट खरीदने व इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में आर्थिक बाधा न आए। इसके लिए तय हो रही नियम-शर्तों में प्राधिकरण कई सुविधाजनक विकल्प भी देगा। जैसे, खरीददारों को 25 प्रतिशत भुगतान पर कब्जा व लीज रेंटल प्लान आदि का आकर्षक ऑफर एलडीए देगा। इससे कोई मास्टर डेवेलपर अकेले ही पूरी जमीन प्राधिकरण से खरीदकर विकास कार्य कराएगा या कंसोर्टियम समझौता व ज्वाइंट वेंचर की पद्धति का भी ऑप्शन एलडीए उसे देगा।
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बैठक में एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह, प्रभारी मुख्य अभियंता अवनीन्द्र कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता नवनीत शर्मा, अधिशासी अभियंता संजीव कुमार गुप्ता समेत अन्य अधिकारी, इंजीनियर, आर्किटेक्ट व कंसल्टेंट भी मौजूद रहें।
