महाराष्ट्र सचिवालय में धोखाधड़ी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की हस्ताक्षरित फाइल से छेड़छाड़ कर पलटा फैसला

ब्लैक फंगस
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय यानि मंत्रालय के भीतर सुरक्षा में चूक का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हस्ताक्षर वाली एक फाइल के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता के खिलाफ विभागीय जांच का समर्थन करने वाली एक फाइल पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे के साइन के ठीक ऊपर लाल स्याही में एक जाली टिप्पणी की गई जिसमें कहा गया था कि जांच बंद होनी चाहिए।

रिपोर्ट के अनुसार, डीसीपी जोन एक शशिकुमार मीणा ने कहा, ‘अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच जारी है।’ अभूतपूर्व मामले ने मंत्रालय में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। एक वरिष्ठ नौकरशाह ने बताया, ‘मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर बहुत पावरफुल होते हैं। यह वरिष्ठ अधिकारियों और विभाग के मंत्री द्वारा जांच के लिए किए गए प्रमुख निर्णयों पर अंतिम सहमति है। एक बार मुख्यमंत्री जब अपने हस्ताक्षर करता है, तो करोड़ों की धनराशि जारी की जा सकती है। मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक फाइल के साथ छेड़छाड़ के बड़े निहितार्थ हैं।’

इस मामले में, पूर्व भाजपा नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ साल पहले जेजे स्कूल ऑफ आर्ट भवन में किए गए काम में कथित वित्तीय अनियमितता को लेकर पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की थी। जिनके खिलाफ जांच की सिफारिश की गई थी उनमें तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर) नाना पवार का नाम भी था जो अब एक अधीक्षण अभियंता हैं।

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महाविकास अघाड़ी सरकार के सत्ता में आने के बाद, पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने जांच का समर्थन किया और इसे मुख्यमंत्री की सहमति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया। हालांकि, जब फाइल पीडब्ल्यूडी विभाग को लौटाई गई, तो चव्हाण को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मुख्यमंत्री ने विभाग के प्रस्ताव में बदलाव किया था। जबकि अन्य इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय जांच जारी थी, लेकिन नाना पवार का नाम उसमें से हटा दिया गया था।

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