आरयू ब्यूरो
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने आज नीति आयोग संचालन परिषद की तीसरी बैठक के जीएसटी के बारे में बताया। उन्होंने बैठक का उद्घाटन करने के पश्चात अपने भाषण में कहा कि जीएसटी संघीय ढांचे की ताकत को दिखाता है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर सहमति ‘एक देश, एक आकांक्षा, एक प्रतिबद्धता’ की भावना को दर्शाती है।
एक आधिकारिक बयान में मोदी के हवाले से कहा गया है, ‘‘जीएसटी पर सहमति इतिहास में सहकारिता संघवाद का उदाहरण है। जीएसटी एक राष्ट्र, एक आकांक्षा, एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इसके साथ ही मोदी ने जीएसटी को लेकर एक मंच पर आने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों की सराहना की और कहा कि मुझे खुशी है कि जीएसटी को मुख्यमंत्रियों ने अपने वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों से अलग रखा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के सीएम से अपील करते हुए कहा कि राज्यों के सहयोग से ही न्यू इंडिया कामयाब हो पाएगा। राज्यों के सहयोग के बिना ‘न्यू इंडिया’ विजन का सपना साकार नहीं होगा।
हालांकि, इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। पीएम ने कहा कि नीति बनाने में राज्य भी अपना योगदान दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो इस दौरान आनेवाले 15 साल का रोडमैप पेश किया गया।
बता दें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 13 अप्रैल को जीएसटी पर चार महत्वपूर्ण कानूनों को मंजूरी दे चुके हैं। सरकार का इरादा इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक जुलाई से लागू करने का है।
