आरयू ब्यूरो, लखनऊ। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि उसने 2100 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ नियमों की अहवेलना को लेकर व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू की है।
आयोग का कहना है कि इन पार्टियों ने चंदे से जुड़ी रिपोर्ट नहीं सौंपने तथा नाम, मुख्यालय, पदाधिकारियों और पते में बदलाव के बारे में जानकारी नहीं देने समेत कई नियमों की अहवेलना की है।
चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि इस तरह के 66 राजनीतिक दलों ने जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अनिवार्य चीजों का पालन किए बिना वित्त वर्ष 2020 के दौरान आयकर में छूट का दावा किया तथा 2,174 दलों ने चंदे से जुड़ी रिपोर्ट ही नहीं सौंपी है।
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उसने यह भी बताया तीन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के मामले में कार्रवाई आरंभ की गई है। 87 दलों का नाम सूची से हटाया जाएगा।
