आरयू ब्यूरो
लखनऊ। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज एनेक्सी स्थित मीडिया सेंटर में प्रेसवार्ता कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विभागों के लिए जारी निर्देशों को मीडिया के सामने रखा। उर्जा मंत्री ने बताया कि सभी विभागों का प्रेजेंटेशन पूरा होने के बाद अधिकारियों को 100 दिन का एजेंडा सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार लापरवाही व भ्रष्टाचार को बरदाश्त नहीं करेगी। भ्रष्टाचार पर चेतावनी की जगह एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अधिकारियों के कैंप से कार्यालय चलाने की शिकायत मिल रही है। अधिकारी कैंप ऑफिस आज से ही बंदकर कार्यालय में बैठना शुरू कर दें। अफसर सुबह नौ से शाम छह बजे तक कार्यालय में रहने का प्रयास करें। इस दौरान मुख्यमंत्री खुद भी लैंडलाइन पर कॉल कर उनसे कामकाज के बारे में पता करेंगे।
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श्री शर्मा ने कहा कि यह जनता की सरकार है इसलिए हर हाल में जनता की सुनवाई हो। डीएम, एसएसपी समेत अन्य अफसर सुबह नौ से 11 बजे तक कार्यालय में बैठकर जनता की सुनवाई कर उन्हें राहत पहुंचाएं। सरकार की जिम्मेदारी की बात करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार 100 दिन पूरा करने के बाद जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड देगी।
बिजली की समस्या पर कहा कि यूपी सरकार 24 घंटे बिजली आपूर्ति को लेकर प्रतिबद्ध है। बिजली अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे फील्ड पर रहकर काम करें। बिजली चोरी रोकने के खास इंतजाम किए गए हैं। बिजली चोरी जहां कम होगी, वहां तत्काल 24 घंटे बिजली आपूर्ति शुरू की जाएगी। अब यूपी का कोई भी जिला वीवीआईपी नहीं है, इसमें सभी शामिल है।
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श्रीकांत शर्मा ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग पर यूपी सरकार की खास नजर है। मरीजों के इलाज में डॉक्टरों की लापरवाही बरदाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस भी छोड़ दें, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। लोहिया अस्पताल में इलाज में लापरवाही के कारण दो डॉक्टर व दो नर्सों को निलंबित कर दिया गया है।
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प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि भाजपा के लखनऊ स्थित कार्यालय में भी रोज दो घंटे सुनवाई होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री की जन सुनवाई अलग से चलती रहेगी। मुख्यमंत्री की व्यस्तता के दौरान राज्यमंत्री जन सुनवाई करेंगे।
थाना दिवसों पर सभी थाना प्रभारी जनता से मिलेंगे और तहसील दिवस को सभी अधिकारी के साथ यदि मंत्री वहां उपस्थित हो तो वे भी जनता से मिलकर सुनवाई करेंगे।
जिन जिलों की समस्याओं की शिकायतें ज्यादा आएंगी वहां के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को तलब कर रिपोर्ट ली जाएगी कि जिलों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर क्यों नही किया गया। इसके अलावा सभी मंत्री एवं अधिकारी यह भी देखेंगे की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार का भेदभाव न होने पाए।
बेसिक शिक्षा के बारें में योगी सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बेसिक शिक्षा को सुधारने के लिए सरकार काम कर रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 100 दिन का एजेंडा बता दिया गया है। जल्द ही बदलाव दिखेगा। श्री शर्मा ने किसनों के बारें में कहा कि किसानों से बदसलूकी करने वाले अफसर तत्काल सुधर जाएं। सरकार की प्राथमिकता में किसान के साथ ही सड़क और पीने का पानी भी शामिल हैं। प्रेसवार्ता में प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी, सूचना निदेशक सुधेश कुमार ओझा भी मौजूद रहे।
