आरयू ब्यूरो, लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच योगी सरकार ने सीएए लागू करने के साथ ही यहां गैर मुस्लिम शरणार्थियों की सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजना शुरू कर दी है। सरकार द्वारा भेजी गई पहली लिस्ट में अब तक प्रदेश के 19 जिलों से करीब 40 हजार अवैध प्रवासियों की सूची जुटाई है।
गृह मंत्रालयको भेजी गई इस लिस्ट मे लखनऊ, रायबरेली, सहारनपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा, कानपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, अमेठी, झांसी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, मेरठ और पीलीभीत समेत 19 जिलों में लगभग 40 हजार गैर-मुस्लिम अवैध प्रवासी शामिल हैं।
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सर्वेक्षण के दौरान पीलीभीत में करीब 30 से 35 हजार शरणार्थी मिले हैं। सीएए लागू होने के बाद पीलीभीत जिला प्रशासन ने इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए प्रदेश के गृह विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय को सूची भेजी है।
वहीं सरकार ने शरणार्थियों की रिपोर्ट को ‘यूपी में आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों की आपबीती कहानी’ नाम दिया है। इस रिपोर्ट में हर शरणार्थी परिवार के साथ पड़ोसी मुल्कों में हुए व्यवहार और जीवन का विवरण दर्ज है। दरअसल अभी और जिलों से भी सूचना आना शेष है। इसलिए हिंदू शरणार्थियों की संख्या में इजाफा होना तय माना जा रहा है।
