आरयू वेब टीम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 में बजट का आकार 6.1 प्रतिशत बढ़कर 47.66 लाख करोड़ रुपये रहा है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘संशोधित अनुमान के अनुसार उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है। इसमें कर प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपये हैं। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपये है।’
अंतरिम बजट 2024-25 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए, जबकि पिछले साल यह आवंटन 5.94 लाख करोड़ रुपये था। साथ ही सरकार ने सैन्य क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की।
निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश अंतरिम केंद्रीय बजट में, पूंजीगत व्यय के लिए सेना को कुल 1.72 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजोसामान खरीदना शामिल है। पिछले साल यानी 2023-24 में पूंजी परिव्यय के लिए बजटीय आवंटन 1.62 लाख करोड़ रुपये था।
रेलवे के लिए कई घोषणाएं
वही इस बजट में रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने तीन बड़े रेलवे कॉरिडोर और देश में 40 हजार रेलगाड़ी डिब्बों को वंदे भारत में बदलने का भी ऐलान किया है। गृह मंत्रालय को इस बजट में 2.03 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2023-24 के बजट में गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यानि इस बार इस मंत्रालय के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है।
विदेश मंत्रालय को 22,154 करोड़ रुपये आवंटित
अंतरिम बजट में विदेश मंत्रालय (एमईए) को कुल 22,154 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले साल उसका परिव्यय 18,050 करोड़ रुपये था। भारत की ‘पड़ोस पहले’ नीति के अनुरूप, 2,068 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ ‘सहायता मद’ का सबसे बड़ा हिस्सा भूटान को दिया गया है। 2023-24 में हिमालयी राष्ट्र के लिए विकास परिव्यय 2,400 करोड़ रुपये था।
वहीं ईरान के साथ संपर्क (कनेक्टिविटी) परियोजनाओं पर भारत के फोकस को रेखांकित करते हुए, चाबहार बंदरगाह के लिए आवंटन सौ करोड़ रुपये ही रखा गया है।
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बजट दस्तावेजों के अनुसार, मालदीव की विकास सहायता पिछले साल के 770 करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल 600 करोड़ रुपये रखी गई है। अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत के विशेष संबंध कायम रखते हुए, उसके लिए 200 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता निर्धारित की गई है। बांग्लादेश को विकास सहायता के तहत 120 करोड़ रुपये, जबकि नेपाल को 700 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
बजट दस्तावेजों के अनुसार, श्रीलंका को 75 करोड़ रुपये की विकास सहायता मिलेगी जबकि मॉरीशस के लिए 370 करोड़ रुपये तथा म्यांमा के लिए 250 करोड़ रुपये की विकास सहायता राशि तय की गई है। अफ्रीकी देशों के लिए 200 करोड़ रुपये की सहायता राशि अलग रखी गई है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मिला बजट
अंतरिम बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 2024-25 के लिए 26,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट की तुलना में 2.52 प्रतिशत अधिक है। 2023-24 के संशोधित बजट अनुमान के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 25,448.68 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार, भारत और विदेश दोनों में सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आवश्यक प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कार्मिक मंत्रालय को 310 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं।
