आरयू वेब टीम। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) के नीट पीजी क्वालीफाइंग परसेंटाइल को शून्य करने के हालिया फैसले के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस फैसले को हुबली के वकील डॉ. विनोद कुलकर्णी ने चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एमसीसी और अन्य को नोटिस जारी किया।
एक आश्चर्यजनक घोषणा में नीट पीजी परीक्षा के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा के लिए स्नातकोत्तर सीटें आवंटित करने के लिए जिम्मेदार एमसीसी ने कहा कि इस वर्ष खाली सीटों के लिए पात्रता शून्य प्रतिशत होगी। ये पहली बार है कि 2017 में अन्य सभी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की जगह लेने के बाद से पात्रता कट-ऑफ को पूरी तरह से हटा दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि दो दौर की काउंसलिंग के बाद भी देशभर के मेडिकल कॉलेजों में 13,000 से अधिक सीटें वर्तमान में खाली हैं।
याचिकाकर्ता ने बताया कि दस वर्षों तक नीट पीजी परीक्षा के लिए कट-ऑफ प्रतिशत 50 प्रतिशत था। याचिका में कहा गया, “न्यूनतम 50 प्रतिशत को खत्म करने के बारे में अधिसूचना 20 सितंबर, 2023 को प्रकाशित की गई थी। एमसीसी के आदेश के बाद, कोई भी छात्र जिसने नीट पीजी में भाग लिया था, उसे अपनी पसंद की सीट मिल सकती है।
यह भी पढ़ें- UGC NET परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इन बातों का रखें ध्यान
यदि यह परिणाम है, तो देश डॉक्टर पैदा करने वाली फैक्ट्री बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दोहराया है कि पीजी प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड होना चाहिए। नया आदेश निजी मेडिकल कॉलेजों को और अधिक पैरवी करने में सक्षम बनाता है।”
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि इस संबंध में एमसीसी द्वारा दिए गए आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए और पहले के 50 प्रतिशत कट-ऑफ अंक के अनुसार भी निर्देश दिए जाने चाहिए, जहां एक उम्मीदवार के लिए नीट पीजी परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
