आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में दिल्ली हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि दंगे और विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है और उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री आज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह के सवालों का जवाब दे रहे थे। राकेश प्रताप सिंह ने पिछले छह महीनों में दंगा, विरोध प्रदर्शन और धरने के दौरान हुई मौतों की संख्या को लेकर सवाल पूछा था। जिसका जवाब देते हुए योगी ने कहा, “पिछले छह महीने में दंगों, प्रदर्शन और धरने के दौरान 21 लोग मारे गए हैं।” एक लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदर्शनकारियों द्वारा पत्थरबाजी की घटना में 400 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि आग्नेय अस्त्रों से हुए हमलों में 61 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
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सपा सदस्य राकेश प्रताप सिंह ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार हिंसा में मारे गए परिवार के लोगों को सरकार कोई मुआवजा देगी। इसके जवाब में योगी ने कहा कि जी नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इतना बवाल क्यों है? आखिर देश की छवि आप लोग क्यों खराब करना चाहते हैं? आगजनी कर निर्दोष लोगों को निशाना बनाकर वे लोग क्या चाहते हैं? इन्हें माफ नहीं किया जाएगा।
सीएम योगी ने बजट पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए कहा कि पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इससे समाज की अपूर्णीय क्षति हो रही है। इसके लिए आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। ये देश के संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं। लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में संबोधित करते हुए कहा कि जाति और मजहब नहीं 23 करोड़ जनता हमारी प्रतिबद्धता है और हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। मालूम हो कि विपक्ष योगी आदित्यनाथ सरकार पर सीएए के खिलाफ हो रहे हिंसा के दौरान बल प्रयोग का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार प्रदर्शन के दौरान हो रही हिंसा से ठीक ढंग से निपटने में नाकाम रही है।
