आरयू वेब टीम। कोरोना महामारी के कारण सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इस साल 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। पीएम मोदी ने एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा न कराने का निर्णय किया गया है। साथ ही कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोपरि महत्वपूर्ण है और इससे कतई समझौता नहीं किया जा सकता।
मोदी ने कहा कि बच्चों, अभिभावकों और अध्यापकों के अंदर की बेचैनी को खत्म करना जरूरी है। छात्रों को परीक्षा में प्रवेश के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया कि कोविड-19 को लेकर अनिश्चितता के माहौल को देखते हुए सीबीएसई परीक्षा को लेकर विभिन्न पक्षों से सलाह-मशविरा किया।
प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि यह छात्रों के हितों में ध्यान रखकर लिया गया निर्णय है। कोरोना के कारण छात्रों का अकादमिक कैलेंडर प्रभावित हुआ है। बोर्ड एग्जाम का मुद्दा बच्चों में काफी बेचैनी पैदा करने वाला रहा है। लिहाजा बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि सीबीएसई एक बेहद स्पष्ट मानदंड तैयार कर समयबद्ध तरीके से कक्षा 12वीं के छात्रों का परिणाम तैयार करने की व्यवस्था करेगा
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मोदी ने आगे कि देश भर में कोविड-19 महामरी की स्थिति लगातर बदल रही है। हालांकि, देश में नए मामलों की संख्या कम हो रही है और कुछ राज्य प्रभावी सूक्ष्म-नियंत्रण के माध्यम से स्थिति का प्रबंधन कर रहे हैं, कुछ राज्यों ने अभी भी तालाबंदी का विकल्प चुना है। ऐसे में छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर छात्र, अभिभावक और शिक्षक स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं।
आज हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सीबीएसई के चेयरमैन और शिक्षा मंत्रालय के सचिव और सीबीएसई सचिव भी भी मौजूद रहे। इनके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों के सचिव और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया।
