आरयू वेब टीम। देश में फैलते कोरोना वायरस के सक्रंमण के बीच आज केंद्र सरकार ने देश के गरीबों, मजदूरों, नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार के इस कदम का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये सही दिशा में पहला कदम है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर कहा कि, ‘’वित्तीय सहायता पैकेज की आज सरकार की घोषणा, सही दिशा में पहला कदम है। भारत अपने किसानों, दैनिक वेतन भोगियों, मजदूरों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कर्ज चुकाता है जो चल रहे बंद का खामियाजा भुगत रहे हैं।’
संकट से निपटने के लिए सरकार के साथ है कांग्रेस
वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 21 दिनों के बंद का समर्थन करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय) लागू करके आजीविका के संकट का सामना कर रहे मजदूरों एवं गरीबों के खातों में आर्थिक मदद भेजी जाए और किसानों एवं छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए कदम उठाए जाएं। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सोनिया ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है।
यह भी पढ़ें- लॉकडाउन में वित्त मंत्री ने किया 1.70 लाख करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान, जानें किसको मिलेगा फायदा
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी ने लाखों लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है तथा पूरे देश में खासकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की आजीविका एवं रोजमर्रा के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कोरोना महामारी को रोकने व हराने के संघर्ष में पूरा देश संगठित होकर एक साथ खड़ा है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोराना वायरस से लड़ने के लिए आपकी सरकार द्वारा घोषित ‘21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन’ का हम समर्थन करते हैं। मैं विश्वास दिलाती हूं कि इस महामारी को रोकने के लिए उठाए गए हर कदम में हम सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आग्रह किया कि कोरोना वायरस से लड़ रहे चिकित्साकर्मियों के लिए एन-95 मास्क एवं दूसरे सभी स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों और गरीबों को राहत देने के लिए न्याय योजना लागू करके उनके खातों में सीधी आर्थिक मदद भेजी जाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित ‘न्याय योजना’ यानि ‘न्यूनतम आय गारंटी योजना’ को लागू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस मुश्किल दौर में जिन गरीबों पर इस महामारी की सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ने वाली है, उन्हें न्याय योजना से सबसे अधिक राहत मिलेगी।
