आरयू वेब टीम।
नरेंद्र मोदी सरकार की ‘अडॉप्टर अ हेरिटेज’ नीति के तहत लाल किले को डालमिया ग्रुप ने गोद लिया है, जिसके बाद से सरकार के इस कदम पर कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक धरोहरों का ‘निजीकरण’ करार दिया है।
वहीं कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि लाल किले को डालमिया समूह को सौंपने के बाद, अगला प्रतिष्ठित स्थान कौन सा है जिसे भाजपा सरकार किसी निजी इकाई को पट्टे (लीज) पर देगी? कांग्रेस ने इस सवाल के साथ विकल्प भी दिए हैं। विकल्प में 1- संसद, 2- लोक कल्याण मार्ग, 3- सुप्रीम कोर्ट और 4- उपरोक्त सभी शामिल है।
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मोदी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि डालमिया समूह ने गोद ले लिया लालकिला, अगली डील ताजमहल की। कांग्रेस ने लम्बी कुर्बानियां देकर जिस लाल किले को हासिल किया जो हमारी सम्प्रभुता और शान की निशानी है। मोदी कृपा से वो लाल किला किसी और का हुआ।
मालूम हो कि देश की ऐतिहासिक प्राचीर लाल किला डालमिया भारत ग्रुप की देख-रेख में पांच सालों के लिए होगा। देश की इस धरोहर को संवारने के लिए डालमिया ग्रुप ने सरकार से 25 करोड रुपए में डील की है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, डालमिया भारत ग्रुप के सीईओ महेंद्र सिंघी ने कहा कि लाल किला में 30 दिनों के अंदर काम शुरू कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लाल किला उन्हें शुरुआत में पांच वर्षों के लिए मिला है। कांट्रैक्ट को बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। हर पर्यटक उनके लिए एक कस्टमर होगा और इसे उसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
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