आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रापर्टी की फाइलें गायब कर आवंटियों को दौड़ाने वाले बाबू व अफसरों के खेल पर रोक लगने की उम्मीद जागी है। इसके लिए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने अगामी 15 अप्रैल तक प्रापर्टी का योजनावार मास्टर रजिस्टर बनाने के निर्देश दिये हैं। गुरूवार को संपत्ति अनुभाग की समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष ने अधिकारियों व कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि फाइल गायब है वाला सिलसिला अब नहीं चलेगा, यह कहानी हमें खत्म करनी होगी।
यह भी पढ़ें- क्या अब बेनकाब होंगे ट्रांसपोर्ट नगर फर्जी रजिस्ट्री गैंग के मास्टर माइंड-मोहरे? LDA VC का अफसरों को निर्देश सात दिन में पूरी करें संदिग्ध फाइलों की जांच
उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये कि सभी प्रभारी संपत्ति अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें डिस्पोजल रजिस्टर व कंप्यूटर अनुभाग से मिली प्रापर्टी लिस्ट का मूल ले-आउट से मिलान कर पूरा ब्योरा मास्टर रजिस्टर (रजिस्टर ऑफ रजिस्टर) में दर्ज करेंगे।
संदिग्ध प्रापर्टी की बनाएं अलग लिस्ट
कार्यवाही पूरी होने के बाद संबंधित को मास्टर रजिस्टर में यह स्वघोषित करना होगा कि सभी जानकारी मूल से प्रमाणित है, जिसके बाद इसका थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाएगा। इसके अलावा जिस भी प्रापर्टी का रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री संदिग्ध लगेगी, उसकी अलग से लिस्ट बनानी होगी।
यह भी पढ़ें- LDA की जनता अदालत में छलका बुजुर्ग का दर्द, आवंटन के 15 साल बाद भी नहीं हुई प्लॉट की रजिस्ट्री, दौड़ाने वाले बाबू फिर से सिखा रहें क, ख, ग
एक महीने के अंदर दें रिपोर्ट
उपाध्यक्ष ने कहा कि सभी अधिकारी 15 अप्रैल तक मास्टर रजिस्टर की कार्यवाही पूरी कर उनको रिपोर्ट देंगे। जिसके बाद 30 अप्रैल तक प्रापर्टी की प्रचलित फाइलों को छोड़ शेष सभी पत्रावलियां रिकॉर्ड में जमा करवा दी जाएंगी।
यह भी पढ़ें- गुड न्यूज: LDA में लागू होगा ई-ऑफिस सिस्टम, आवंटियों को मिलेगी चक्कर लगाने से मुक्ति, फाइलें लटकाना व गायब करना नहीं होगा आसान
अलमारियों में मिली पांच सौ फाइलें, रिकॉर्ड में होंगी जमा
वहीं प्रापर्टी की गायब फाइलों की खोजबीन व एलडीए में इधर-उधर रखी आलमारियों में भी सर्च ऑपरेशन वीसी के निर्देश पर चलाया गया था। इसमें बंद अलमारियों के ताले तोड़कर दस्तावेज खंगाले गये थे, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवायी गयी थी। इसमें प्रापर्टी की करीब पांच सौ फाइलें बरामद हुयी हैं।
बाबू तत्काल रिसीव करें फाइल
उपाध्यक्ष ने बैठक में निर्देश दिये कि जिन योजनाओं की फाइलें मिली हैं, उनका काम देख रहे बाबू तत्काल इन फाइलों को रिसीव कर ब्योरा अंकित करें। जिसके बाद समस्त फाइलों को रिकॉर्ड अनुभाग में सुरक्षित जमा करा दिया जाए।
अप्रैल में होगा देवपुर पारा आवासीय योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन
वहीं आज बैठक में निर्णय लिया गया कि देवपुर पारा में ईडब्ल्यूएस, एलआइजी व एमआईजी श्रेणी की नयी आवासीय योजना जल्द लांच होगी। इसके लिए उपाध्यक्ष ने बहुमंजिला भवनों के निर्माण के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिये हैं। उपाध्यक्ष ने अधिशासी अभियंता नवनीत शर्मा व सहायक लेखाधिकारी विनोद श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक समिति गठित की है। समिति को अगामी अप्रैल के पहले हफ्ते तक रेरा रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी कार्यवाही पूरी करानी होगी।
यह भी पढ़ें- अब सैटेलाइट इमेज के सहारे अवैध निर्माण व उसके ठेकेदारों पर शिकंजा कसने की कोशिश करेगा LDA, पहले हो चुका कई बार फेल
इसके अलावा देवपुर पारा में रिफंड के प्रकरणों की समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश रिफंड हो गये हैं। कुछ प्रकरण कंप्यूटर अनुभाग से लंबित हैं, वहीं कुछ में अकाउंट दूसरे बैंक में मर्ज हो गये हैं। इस पर उपाध्यक्ष ने 30 अप्रैल तक समस्त शेष प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिये।
लैंड ऑडिट का संयुक्त टीम करेगी सत्यापन
उपाध्यक्ष ने लैंड ऑडिट के संबंध में भी आज समीक्षा बैठक की। इसमें जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार और अलीगंज योजना में लैंड ऑडिट का काम कर रही रिमोट सेन्सिंग की टीम ने प्रेजेन्टेशन दिया गया। इसमें जानकीपुरम विस्तार व अलीगंज के कुछ सेक्टरों में प्राधिकरण के ले-आउट व सर्वे के परिणामों में कुछ भिन्नता पायी गयी। इस पर उपाध्यक्ष ने अर्जन, नियोजन, अभियंत्रण खंड, संपत्ति अनुभाग व रिमोट सेन्सिंग की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिये हैं।
बैठक में सचिव विवेक श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह, सभी प्रभारी सम्पत्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता, ओएसडी व अनुभाग अधिकारी समेत अन्य अफसर मौजूद रहें।
