आरयू ब्यूरो, लखनऊ। ग्रीनवुड़ अपार्टमेंट मामले में रेरा से मिली सफलता के बाद गठित लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने आवंटियों के राहत पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में रविवार को महासमिति ने अपनी पहली बैठक जानकीपुरम विस्तार की रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के साथ की।
बैठक में सृष्टि व अन्य अपार्टमेंट के आवंटियों ने कहा कि बुकलेट में किये वादे पूरा करना तो दूर एलडीए व आवास विकास परिषद बिल्डिंग का आकोपेंसी सर्टिफिकेट तक नहीं जारी कर रहा।
बैठक में आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने महासमिति को एलडीए के बुकलेट में किये गए वायदे से अवगत कराया। जिसके बाद मामले में आवंटियों को न्याय दिलाने की योजना का खाका खीचा गया। अपनी पहली बैठक में महासमिति की तरफ से सभी मामलों में एलडीए व अन्य विभागों से कार्यवाही की मांग करने पर सहमति बनी।
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साथ ही जिम्मेदार विभागों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिए जाने पर महासमिति कोर्ट में मामले को ले जाएगी। कोर्ट द्वारा आवंटियों को न्याय दिलाने के लिए ग्रीनवुड़ अपार्टमेंट के संबंध में किए गए रेरा के आदेश को भी माध्यम बनाया जाएगा।
बैठक में लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे महासमिति रामकुमार यादव, महासमिति के उपाध्यक्ष एवं सृष्टि अपार्टमेंट के सचिव विवेक शर्मा, कोषाध्यक्ष अतुल दीक्षित, जफर खान, बीड़ी वर्मा, ध्रुव मौर्य और डॉ. ज्ञान सिंह सहित जानकीपुरम के कई अन्य आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे।
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बताते चलें कि दो दिन पहले ही ग्रीनवुड अपार्टमेंट के आवंटियों को राहत देने के लिए रेरा की अपीलीय कोर्ट ने एलडीए की दलीलों को खारिज कर दिया था। जिसके बाद ग्रीनवुड समेत शहर के अन्य अपार्टमेंट के आवंटियों में एलडीए व आवास विकास परिषद द्वारा फ्लैट बेचते समय किए गए वादों को पूरा कराने की उम्मीद जागी थी।
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वहीं इसके लिए लखनऊ जनकल्याण महासमिति का गठन करते हुए उमा शंकर दुबे को इसका अध्यक्ष, रामकुमार यादव को महासचिव, विवेक शर्मा को उपाध्यक्ष व अतुल कुमार को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। शनिवार को ही गठित की गयी इस महासमिति के पदाधिकारी व सदस्य एलडीए समेत अन्य विभागों से धोखा खाए फ्लैट के आवंटियों को न्याय दिलाने के लिए विभाग से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगे।
