आरयू वेब टीम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मंगलवार को आम बजट 2022-23 पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है। डिजिटल बजट पेश कर रहीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 के बाद से सरकार का जोर नागरिकों विशेषकर गरीबों को सशक्त करने पर है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अब तकनीक से जुड़े विकास पर सरकार का ध्यान है। हम चुनौती उठाने की मजबूत स्थिति में हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि यह अगले 25 साल की बुनियाद का बजट है। आधुनिक बुनियादी ढांचे पर निवेश की योजना है। इस बजट में आम निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
साथ ही बताया कि इस बजट से खासतौर पर महिलाओं, किसानों, दलितों और युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि, सभी का कल्याण ही हमारा लक्ष्य है।
जानिए बजट को लेकर बड़ी बातें-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि, एलआईसी में जल्द आइपीओ लाएंगे। इसी वित्त वर्ष में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि एलआइसी के आइपीओ को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा चल रही है।
स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना और महामारी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाना हमारा लक्ष्य है।
आत्मनिर्भर भारत के तहत 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने और अगले पांच साल के दौरान 30 लाख अन्य नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
बजट में अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। हम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 हजार करोड़ देंगे। लॉजिस्टिक की लागत घटाएंगे। सात इंजन पर देश की इकोनॉमी दौड़ेगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। किसानों को डिजिटल सेवाएं देने का काम किया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे रोपवे बनाए जाएंगे। भारत में गरीबी मिटाने की कोशिश करेंगे।
वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है।
डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में स्मार्ट टीवी लगाने का काम किया जाएगा। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा।
पीएम आवास योजना के तहत 48 हजार करोड़ रुपये में 80 लाख घरों को बनाने का काम किया जाएगा। नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा।
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पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा. डाकघरों में एटीएम की सुविधा होगी।
सरकार ने किसानों के खाते में एमएसपी के जरिए 2.37 करोड़ रुपये भेजे हैं। आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की तरफ से केमिकल और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
