आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। एक ओर नियुक्ति व अपनी मांगों को लेकर विभिन्न वर्गों के प्रदेश के लाखों शिक्षकों में योगी सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर आज इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने एक सार्वजनिक मंच से बयान दिया है।
डिप्टी सीएम ने नगर निगम के सभागार में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के 40वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालय वाई-फाई से लैस होंगे। इसके साथ ही शिक्षा आयोग का गठन भी शीघ्र कर दिया जायेगा।
प्रदेश भर में पनप रहे शिक्षकों के असंतोष पर उन्होंने कहा कि अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती का काम पारदर्शी तरीके से होगा तथा किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। योगी सरकार को शिक्षकों का अहित नहीं करने वाला बताते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखी मन शिक्षक, तनाव मुक्त विद्यार्थी तथा गुणवत्तापरक शिक्षा से ही समाज की दिशा और दशा को बदला जा सकता है।
वहीं उप मुख्यमंत्री ने बोर्ड की परीक्षाओं में नकल को लेकर कहा कि सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कृत संकल्पित है, लेकिन इस काम में प्रधानाचार्यों की भी अहम भूमिका है।
वहीं आंदोलन की नीति तैयारी कर रहे शिक्षकों की ओर इशारा करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा के समय सरकार पर दबाव बनाने के लिए परीक्षा बहिष्कार करने का भय दिखाना किसी भी दशा में उचित नहीं कहा जा सकता। छह फरवरी से होने वाली बोर्ड परीक्षा में सभी को पूरे मन से सहयोग करना चाहिए।
इसके अलावा प्रधानाचार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत 26 सूत्रीय मांगपत्र के संबंध में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर सम्यक विचार कर सार्थक निर्णय लेगी। हालांकि उप मुख्यमंत्री के इस आश्वासन से शिक्षक संतुष्ट नहीं दिखाई दिए।
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