आरयू वेब टीम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, जबकि बतौर वित्त मंत्री सीतारमण का यह सातवां केंद्रीय बजट है। अपने बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री सीतारमण ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना भारत से करते हुए कहा कि देश की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है। सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी अनिश्चितताओं की चपेट में है।
वित्त मंत्री ने कहा, “वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे पहुंचाना है।” निर्मला ने कहा, “जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें चार अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन के वादे को पूरा करते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए।” साथ ही ऐलान किया कि इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।
इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में अवसर पैदा करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की। नौ प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल हैं।
सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि अनुसंधान एवं विकास पहलों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष रूप से दालों और तिलहनों के उत्पादन और भंडारण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेंगे।” इस पहल का उद्देश्य सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में “आत्मनिर्भरता” हासिल करना है।
युवाओं-छात्रों के लिए ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मुझे दो लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं और पहलों की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है…।” छात्रों को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए शिक्षा ऋण पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए दस लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।”
कामकाजी महिलाओं के हित का ध्यान
कामकाजी महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उनके लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी।
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा सुधार
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की दिशा में भी कई बड़े ऐलान किए।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना चरण चार का शुभारंभ किया जाएगा।
साथ ही “अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग देंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।”
बाढ़ नियंत्रण पर जोर
बिहार का इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा, “बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।’
हिमाचल प्रदेश के लिए भी वित्त मंत्री ने पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता की घोषणा की। सीतारमण ने कहा, “हिमाचल प्रदेश को पिछले साल बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। हमारी सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से राज्य को पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करेगी।”
उन्होंने उत्तराखंड को सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की, जहां बादल फटने और बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण नुकसान हुआ था। वहीं, सीतारमण ने कहा, “हाल ही में, सिक्किम में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन देखा गया, जिसने पूरे राज्य में तबाही मचाई। हमारी सरकार राज्य को सहायता प्रदान करेगी।”
टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव
सरकार पिछले कई बजट से टैक्स व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश कर रही है। न्यू टैक्स रिजीम की ओर लोगों के आकर्षण को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अब इस बजट में भी वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले सैलरीड कर्मचारियों को तोहफा देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है।
न्यू टैक्स रिजीम में व्यक्तिगत आयकर दरों पर, एफएम सीतारमण ने कहा कि इसके तहत टैक्स स्ट्रक्टर को किया जाएगा।
-0-रु 3 लाख- शून्य
-3-7 लाख- पांच प्रतिशत
7-10 लाख- 10 प्रतिशत
10-12 लाख-15 प्रतिशत
12-15 लाख- 20 प्रतिशत
15 लाख से अधिक-30 प्रतिशत
… लोन की व्यवस्था
एमएसएमई के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “एमएसएमई को टर्म लोन की सुविधा के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी। यह योजना ऐसे एमएसएमई के ऋण जोखिमों को कम करने पर काम करेगी। स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि प्रत्येक आवेदक को सौ करोड़ रुपये तक का कवर प्रदान करेगी, जबकि ऋण राशि अधिक हो सकती है।”
बजट की अन्य खास बातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, “…सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए कार्यस्थल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार के कर्मचारियों को तीन किस्तों में एक महीने के वेतन का डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर 15,000 रुपये तक होगा। पात्रता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा।”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “शहरी आवास: पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत दस लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी।”
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निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत होगा।”
