आरयू वेब टीम। दिल्ली में चल रही अधिकारों की लड़ाई के बीच मंगलवार को उप-राज्यपाल वीके सक्सेना को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उप-राज्यपाल के एक और आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) के चेयरपर्सन के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने एलजी को नोटिस जारी किया है।
इस मामले में आम आदमी पार्टी ने याचिका दायर की थी। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 11 जुलाई तक ये रोक लगाई है। इससे पहले जून को दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरपर्सन के लिए जस्टिस उमेश कुमार को नियुक्त किया था, लेकिन आप ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जस्टिस उमेश कुमार के शपथ लेने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि उप-राज्यपाल दिल्ली सरकार को नियुक्ति का आदेश नहीं दे सकते। ऐसे में इस नियुक्ति पर रोक लगाई जाती है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई में फैसला होगा।
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मालूम हो कि आम आदमी पार्टी ने इस नियुक्ति का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आप ने तर्क दिया था कि ये नियुक्ति साजिश के तहत की जा रही है। पार्टी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने कहा था कि दिल्ली में लोगों Sको 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाती है, जो दिल्ली सरकार की पॉपुलर स्कीम है। लेकिन उप-राज्यपाल मुफ्त बिजली की योजना पर रोक लगाना चाहते हैं। आप ने इसे केंद्र और एलजी की साजिश बताया था।
