आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में अहम फैसला लेते हुए करीब आठ सालों से ठप चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआइसी के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी गई है। साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी गई है।
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योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि कुल 30 प्रस्तावों को योगी कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। जिनमें जेपी सेंटर की जिम्मेदारी एलडीए को देने की मंजूरी मिली है। एलडीए अब जेपीएनआइसी की मरम्मत कराएगा और उसको संचालित कराएगा। इसके निर्माण में लगा 821 करोड़ से अधिक धन एलडीए प्राइवेट कंपनी से लेकर अगले 30 में शासन को वापस करेगा। इसके साथ ही जेपीएनआइसी को चलाने वाली पूर्व में गठित सोसायटी को भी भंग कर दिया गया है।
वहीं कैबिनेट में आज उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस – 2025 लागू करने को भी मंजूरी दे गयी है। इस फैसले के मंजूर होने के बाद लोगों का नक्शा पास कराना आसान हो जाएगा।
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इसके अलावा आगरा-लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेस-वे बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इस पर 4776 करोड़ का खर्च आएगा, जोकि लिंक एक्सप्रेस-वे 50 किमी लंबा होगा। वहीं बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मंजूरी मिली है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सृजित करके रेग्युलेशन पॉलिसी बनाई गई है।
वित्त मंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक में रोजगार प्रोत्साहन नीति जारी की गई, इसके तहत अलग-अलग उद्योगों के लिए अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कई बड़ी कंपनियों को सब्सिडी की घोषणा की गई है।
देश के साथ विदेश में भी नौकरी दिलाएगी सरकार
बैठक में श्रम और सेवायोजन विभाग ने दो प्रस्ताव पास किए हैं। साथ ही यूपी रोजगार मिशन का गठन किया गया। इसके तहत देश और विदेश में सरकार अब रोजगार दिलवा सकेगी। एक साल में सरकार 30 से 35 हजार बेरोजगारों को विदेश में और देश में एक लाख बेरोजगारों को रोजगार दिलवाएगी। अभी तक सरकार देश के बाहर नौकरी नहीं दिला पाती थी।
महिलाओं के काम करने पर हटा प्रतिबंध
कैबिनेट बैठक में महिला कारखाना श्रमिक के लिए भी प्रस्ताव पास किया गया है। केवल पांच प्रतिशत महिला श्रमिक कारखानों में काम करती हैं। 29 तरह के कारखानों में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध था जो अब हटा दिया गया है। गांधी आश्रम और हस्तशिल्प निगम के उत्पादों की सरकारी खरीद अगले तीन साल तक जारी रहेगी।
रिटायरमेंट की उम्र अब 60 साल
भाषा संस्थान के कार्मिकों के लिए रिटायर करने की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है। कार्मिकों के लिए मोदी नगर में नया निजी विश्वविद्यालय बनाए जाने का फैसला किया गया। राजकीय विद्यालयों में सहायक प्रवक्ता की भर्ती में अब विषयगत लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा।पहले केवल इंटरव्यू होता था। अब यूपीपीएससी लिखित परीक्षा भी लेगा।
ये प्रस्ताव हुए पास-
– बैठक में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन 2025 को मंजूरी दी।
– औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2022 के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की दिनांक 20 मार्च, 2025 एवं 27 मार्च 2025 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया।
– उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी।
– उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस – 2025 लागू करने को मंजूरी।
– राज्य सरकार की समेकित वित्तीय प्रणाली प्रबंध प्रणाली (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम)के उन्नयन हेतु इलेक्ट्रिनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के वैज्ञानिक संस्था-सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवान्स कम्यूटिंग को नामांकन के आधार पर अनुबंधित किए जाने को मंजूरी।
– यूपी में निजी क्षेत्र के अंतर्गत डॉ. के एन मोदी विश्वविद्यालय, मोदीनगर, गाजियाबाद की स्थापना को मंजूरी।
– उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन को मंजूरी।
– उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी।
– उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी।
– उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मंजूरी।
