आरयू ब्यूरो, लखनऊ। प्लॉटों के समायोजन व फर्जी रजिस्ट्री को लेकर लंबे समय से चर्चा में चल रही एलडीए की गोमतीनगर योजना में एक बार फिर बड़ी गड़बड़ी की बात सामने आयी है। दशकों पहले बसाए गए विभूति खंड के हाल ही में कराए गए ड्रोन सर्वे में एलडीए को ऐसे 52 कॉमर्शियल प्लॉट का पता चला है, जिनके आवंटी ही नहीं मिल रहें हैं। इन भूखंडों की एलडीए के रेकॉर्ड में भी कोई फाइल नहीं है। मौके पर भी इनसे अधिकतर प्लॉट खाली हैं, जबकि कुछ पर झुग्गी-झोपड़ी जैसे अवैध कब्जे हैं।
आज एलडीए में लैंड ऑडिट की समीक्षा बैठक में यह बातें सामने आने के बाद उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने इन भूखंड की विस्तृत तौर पर जांच कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रेकॉर्ड में कोई फाइल नहीं मिलने पर वीसी ने अधिकारियों से कहा है कि बल्क सेल व अभियंत्रण अनुभाग में भी इन प्लॉटों से संबंधित पत्रावलियों की तलाश कर ली जाए। इसके अलावा अर्जन व अभियंत्रण अनुभाग की संयुक्त टीम भी प्लॉटों का स्थलीय निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट दे।
अफसर-बाबू के कॉकस ने जान-बूझकर तो नहीं दबाए थे प्लॉट
साथ ही अधिकारी इस बात पर भी मंथन कर रहें हैं कि दशकों पहले क्रीम लोकेशन पर बसने वाले विभूति खंड में इतनी बड़ी संख्या में प्लॉट अब तक बचे कैसे रह गए। इसके पीछे किसी बड़े खेल की भी आशंका जताई जा रही। खाली मिले व्यवासायिक भूखंडों की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। समझा जा रहा है कि ईमानदारी से जांच हुई तो इस मामले में कई बाबू व कुछ नए-पुराने अफसरों की भी गर्दन फंस सकती है। हालांकि एलडीए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच दबाने व भ्रष्ट अफसर-कर्मियों को बचाने के लिए काफी बदनाम भी है।
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जानकीपुर व अलीगंज योजना का भी चल रहा सर्वे
आज उपाध्यक्ष की बैठक में रिमोट सेंसिंग विभाग के अधिकारियों ने जानकीपुरम व अलीगंज योजना के सर्वे की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। इस दौरान उन्होंने बताया कि अलीगंज योजना के अंतर्गत दो गांवों की डिटेल अभी तक प्राप्त नहीं करायी गयी है, जिस पर उपाध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द पूरी डिटेल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
समय से निपटाएं जनहित गारंटी व IGRS, नहीं तो मिलेगी प्रतिकूल प्रवृष्टि
इसके साथ ही आज इंद्रमणि त्रिपाठी ने जनहित गांरटी व आइजीआरएस के निस्तारण के लिए भी बैठक की। बैठक में वीसी ने जोनवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि दो दिन के अंदर सभी प्रकरण निस्तारित करें। वीसी ने अधिकारी व कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनहित गारंटी व आइजीआरएस से जुड़े मामलों समय से निस्तारण नहीं करने पर आर्थिक दंड लगाने के साथ ही प्रतिकूल प्रवृष्टि दी जाएगी।
रोज शाम दें रिपोर्ट
उपाध्यक्ष ने आज बैठक में निर्देश दिये कि अब से सभी अधिकारियों को आइजीआरएस के मामलों के निस्तारण के संबंध में प्रतिदिन शाम पांच बजे तक उनके समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
बैठक में अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य अभियंता एके सिंह समेत समस्त जोनल अधिकारी, अधिशासी अभियंता व अनुभाग अधिकारी व बाबू मौजूद रहें।
