आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी योगी सरकार ने आज यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन 7301.52 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। साल 2021-2022 के पहले बजट में सरकार से नाराज चल रहे वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है।
आज यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट के बिन्दुओं पर फोकस डालते हुए कहा कि यह बजट युवाओं को रोजगार देने व किसानों को राहत देने के लिए है। इसमें प्रदेश ढ़ांचागत विकास के लिए भी इंतजाम किया गया है।
अपने बजट भाषण में सुरेश खन्ना ने कहा कि इस बजट से तीन हजार करोड़ रुपये युवाओं के रोजगार पर खर्च होंगे। वहीं, आशा वर्करों, चौकीदारों, ग्राम प्रहरी, शिक्षामित्र, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल, रसोइया समेत विभिन्न संभागों में काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें अधिवक्ताओं के लिए भी स्पेशल बजट लाया गया है और गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान किया जाएगा।
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अनुपूरक बजट में रोजगार सेवकों के मानदेय में वृद्धि के लिए 40.62 करोड़ रुपये, पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि के लिए 61.07 करोड़ रुपये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के लिए 265.7 करोड़ रुपये, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के लिए 129.78 करोड़ रुपये, ग्राम प्रहरी/चौकीदार के मानदेय में वृद्धि के लिए 47.88 करोड़ रुपये, शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए 123.55 करोड़ रुपये, छुट्टा गोवंश के लिए 300 करोड़ रुपये, मुख्य व सहायक रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के लिए 160 करोड़ रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि के लिए 28.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इन मदों में खर्च होगा अनुपूरक बजट-
उद्योग – 30001
ऊर्जा — 150000
कृषि — 66.50
पंचायती राज विभाग — 26308
गन्ना — 20000
गृह — 4788
चिकित्सा — 12978
शिक्षा (बेसिक) — 8410
सूचना — 50000
संस्कृति — 5000 (सभी आंकड़े लाख रुपये में हैं।)
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे सहित मानदेय में बढोतरी का एलान।
आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी।
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पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी।
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सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत अधिवक्ताओं, ग्राम प्रहरी व रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ेगा।
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गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान होगा।
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बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए बजट की व्यवस्था।
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अयोध्या व वाराणसी में धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण।
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छुट्टा गोवंश के रखरखाव को लेकर बजट की व्यवस्था की गयी है।
