आरयू ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर आने-जाने की मनमानी पर लगाम कसने का मन बना लिया है। सीएम ने कर्मियों के दफ्तर आने-जाने के समय पर नजर रखने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के इस्तेमाल को कड़ाई से लागू करने की बात कही है। यह निर्देश बीती रात लखनऊ में ग्राम्य विकास विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान सीएम ने दिया।
सीएम ने कहा कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक बोर्ड लगाया जाए, जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव तथा रोजगार सेवक के मोबाइल नंबर भी अंकित किए जाए। साथ ही यह भी कहा कि कराए जा रहे कार्यों की सूची और योजनाओं का विवरण उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर तक कर्मियों की बॉयोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित की जाए।
ये हैं योगी के जरुरी निर्देश
समग्र ग्राम विकास विभाग के ग्राम्य विकास विभाग में विलय हो।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गत वर्ष की अवशेष 118 सड़कों के निर्माण 15 जून, 2017 तक पूरे कर लिए जाए।
2016-17 में स्वीकृत सभी 680 सड़कें जनवरी, 2018 तक पूरे किए जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लक्ष्यों की पूर्ति की जाए।
सभी लक्षित 5.73 लाख परिवारों का पंजीकरण, फोटो अपलोडिंग, आवासों की स्वीकृति का कार्य शीघ्रता से किया जाए।
छूटे हुए ऐसे परिवार जिनका नाम वर्तमान सूची में नहीं है, उन्हें सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किये जाए।
मनरेगा से संबंधित कार्यों में पारदर्शिता के लिए क्रियाशील श्रमिकों को ‘आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम’ से जोड़ने की कार्रवाई हो
बुंदेलखंड के साथ-साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों में पाइप पेयजल योजनाएं पूरे किए जाए।
जल निगम कार्य संस्कृति में सुधार लाये, साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और कार्यों का संपादन समयबद्घ ढंग से हो
राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के तहत प्रदेश के 31 जिलों में 160 पाइप पेयजल योजनाएं पूरी कर जलापूर्ति सुनिश्चित हो
इंडिया मार्क-2 हैंडपंपों की स्थापना में मानकों का पालन हो
विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों के कोटे के अवशेष नये एवं रिबोर हैंडपंपों का कार्य विधायकों की संस्तुति पर पूरे कराए जाएं।
