आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में आधुनिक ‘सीड पार्क’ की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा। इसे लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251.70 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश में उन्नत बीज उत्पादन को प्रोत्साहन देना है।
बैठक में अमृत योजना के अंतर्गत निकायों के वित्तीय अंश को घटाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अमृत योजना-1 में शामिल सात नगरीय निकायों को 90 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी, जो निकाय अंश के रूप में माफ किए जाएंगे। कैबिनेट ने ‘दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022’ में संशोधन को मंजूरी दी है। अब नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 35 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान मिलेगा, जिससे निवेश को प्रोत्साहन और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है।
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कैबिनेट बैठक में रायबरेली को सब्सिडी में सुधार और कई कंपनियों को निवेश की स्वीकृति मिली है। इनमें जम्मू-कश्मीर सीमेंट प्रयागराज (450.92 करोड़), मून बेवरेजेज हापुड़ (469.61 करोड़), सिल्वर पल्प एंड पेपर मुजफ्फरनगर (403.88 करोड़), ग्लोबल स्पलिटस लखीमपुर (399.74 करोड़) और चाँदपुर इंटरप्राइजेज (273.90 करोड़) को एलओसी जारी किया जाएगा।
ग्राम सभा व पंचायत विकास को बढ़ावा
ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम सभा बैठकों में खर्च होने वाले फंड को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी गई। साथ ही पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। कैबिनेट ने नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा पर कार्यरत पायलट, को-पायलट, इंजीनियर व अन्य तकनीकी/गैर-तकनीकी स्टाफ के पारिश्रमिक पुनर्निधारण और सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
नगर विकास विभाग के फैसले
अमृत योजना में निकायों के निकाय अंश में कमी को आज मंजूरी मिली है।
वहीं अमृत योजना-एक के तहत सात नगर निकायों के ₹90 करोड़ के अंशदान को माफ किया गया।
नागरिक उड्डयन विभाग
निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के पारिश्रमिक पुनर्निधारण को मंजूरी।
पायलट, को-पायलट, इंजीनियर, तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कर्मियों को 7वां वेतनमान लागू करने का प्रस्ताव पास।
