आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लोकभवन में आयोजित योगी की कैबिनेट ने कई बड़ों फैसलों पर मुहर लगाई है। अभी तक कमिश्नरेट से बाहर चल रहे ग्रामीण इलाकों की कमान भी पुलिस कमिश्नर के हाथों में होगी। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों के थानों व उसके क्षेत्रों पर भी कमिश्नरेट के तहत ही निगरानी रखी जाएगी।
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ऐसे में अब पूरा जनपद पुलिस कमिश्नर की मॉनिटरिंग में देखा जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने आज कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा करने से पुलिस व्यवस्था में और सुधार आएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि अब माध्यमिक व बेसिक शिक्षा का महानिदेशक एक होगा। संदीप सिंह के अनुसार इस निर्णय से शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी।
यह प्रस्ताव हुए पास-
- वाराणसी में पीपीपी मोड पर एकीकृत मंडल कार्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव मंजूर किया है।
- कैबिनेट ने शीरा नीति को 2022-23 को मंजूरी दे दी है।
- डाटा सेंटर नीति 2021 को भी मंजूरी मिल गई है। इसकी संशोधित नीति पांच साल तक लागू रहेगी।
- स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है।
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु प्रस्ताव पास हुआ।
- कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।
- जिला वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी (राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास।
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2022 पर प्रस्ताव पास।
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी,फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने पर मुहर।
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम,2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में जेएसएस विश्वविद्यालय, नोएडा की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने पर मुहर।
- जनपद सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने पर कैबिनेट की मुहर।
- कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण पर मिली मंजूरी।
- जनपद वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी (राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन को मंजूरी।
- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के नियंत्रणाधीन बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त निदेशालय/कार्यालयों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय/कार्यालयों को समेकित करते हुए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को अधिकार एवं कर्तव्य का प्रतिनिधायन करने को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति- 2017 के अंतर्गत वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करते हेतु अवधि निर्धारण की व्यवस्था को अंगीकृत किया जाना और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति/अनुमोदन पर मुहर।
- उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन पर कैबिनेट की लगी मुहर।
