आरयू ब्यूरो, लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोकभवन में कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में नई पर्यटन नीति-2022 सहित 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत यूपी के गांवों में पर्यटन पहुंचाने के लिए कैबिनेट गांवों के घरों को होटल और लाज में तब्दील किया जाएगा। इससे यूपी में इको टूरिज्म बढ़ने की संभावना है।
आज कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री व सरकार के प्रवक्ता सुरेश खन्ना ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट में यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र पांच दिसंबर से शुरु करने का निर्णय लिया गया। शीतकालीन सत्र तीन दिन का होगा। इसमें सरकार का अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा।
वहीं नई पर्यटन नीति को मंजूरी के बाद महलों, पुरानी हवेलियों को हेरिटेज होटल के तौर पर विकसित करने का प्राविधान किया गया। गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटन नीति में व्यवस्था की गई है। गांवों के इच्छुक लोग अपने मकानों को होटल, लाज के तौर पर विकसित कर सकेंगे।
इसके अलावा आज कैबिनेट में उच्च शिक्षा विभाग- यूपी निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत एचआरआइटी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास किया गया है।
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एचआरआईटी विश्वविद्यालय, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
यूपी निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (एसजीपीजीआईएमएस) के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 12 अतिरिक्त बेड के विस्तारीकरण प्रायोजना की लागत एवं उच्च विशिष्टियों को अनुमोदित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। अभी वहां 20 बेड हैं।
वहीं अतिरिक्त ऊर्जा सौर विभाग- सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को बोर्ड से हरि झंडी मिली है।
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
न्याय विभाग के प्रस्ताव के तहत उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों के सुगम और सुचारु रुप से संचालन के लिए न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ सृजित 135 ला क्लर्क (ट्रेनी) के पदों के सापेक्ष कार्यरत ला क्लर्क (ट्रेनी) का कार्यकाल एक साल की जगह पर अधिकतम दो वर्ष किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
यह भी पढ़ें- योगी की कैबिनेट में परिवहन विभाग में भर्ती व SGPGI कर्मियों के वेतनमान समेत 15 प्रस्तावों पर लगी मोहर
वहीं गृह विभाग (पुलिस) के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल, 2019 को अंगीकृत किए जाने के लिए (उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश-2022 को प्रख्यापित कराए जाने का प्रस्ताव हुआ है।
इसके अलावा रामपुर जनपद में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के अंतर्गत स्पाट पुलिस कमांडो हब स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
वहीं जनपद सहारनपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने हेतु निशुल्क भूमि सिंचाई विभाग से आवंटित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है।
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग से जुड़े यूपी सूचना प्रौद्योगिकि एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनति सेवा नीति-2023 निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव हुआ है।
