आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें बहुप्रतीक्षित सेमी कंडक्टर नीति 2024 के साथ ही किसानों को गन्ना मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी मिली है।
कैबिनेट के बाद लोकभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। बताया कि गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के नाम को बदलकर चौरी चौरा करने के प्रस्ताव पर भी योगी कैबिनेट की मुहर लग गई है।
गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि 2017 में गन्ने का भाव 315 रुपये प्रति कुंतल था। फिलहाल ये 350 प्रति कुंतल चल रहा है। कैबिनेट बैठक में ₹20 प्रति कुंतल गन्ने का भाव बढ़ाया गया है, जो कि अब 370 रुपये प्रति कुंतल हो गया है। कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 29 लाख हेक्टेयर में गन्ने की बुआई की जाती है। गन्ना मूल्य बढ़ने से जो उत्पादन है, उससे लगभग 2200 करोड़ रुपये किसानों के खाते में अधिक जाएंगे। जो दूसरी श्रेणी का गन्ना है, उसका मूल्य ₹360 किया गया है। या सामान्य किस्म का गन्ना है। यूपी में पिछले छह साल में सरकार ने ₹55 प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की है। कहा कि पहले शुगर मिल समाप्त होने की कगार पर थीं। अब सभी मिल बेहतर ढंग से चल रही हैं।
सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी
कैबिनेट ने बहु प्रतीक्षित सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की है। भारत में ये उद्योग अभी शैशव अवस्था में है। अबतक केवल गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु ने इसे लेकर नीति बनाई थी। यूपी चौथा राज्य है, जहां सेमी कंडक्टर नीति 2024 बनाई है, जिसे विशेषज्ञों ने सर्वोत्तम नीति बताया है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश प्रदेश में आएगा। यूपी सेमी कंडक्टर निर्माण सेक्टर में लीडर बने इसके लिए इस नीति को लाया गया है। कैबिनेट मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने वाले उद्योग समूहों को भारत सरकार की ओर से 80 हजार करोड़ रुपए का फंड दिये जाने की व्यवस्था है।
मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का बदला गया नाम
योगी कैबिनेट ने गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर चौरी चौरा किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष को मनाने के बाद विरासत के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हुए ये अहम निर्णय लिया गया है।
इन प्रस्ताव पर भी लगी मुहर
– तीन निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर मंत्री परिषद ने गुरुवार को मंजूरी प्रदान की।
मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2022 में परिवर्तन के संबंध में संशोधन किया गया है। 2017 में एक नीति आई थी, इसके अनुसार जो भी भूमि परिवर्तन होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन 2022 की जो पॉलिसी लाई गई थी, उसमें उसे प्रकार का प्रोविजन नहीं था। अब एमएसएमई नीति के अंतर्गत एक नया प्रावधान किया गया है। कृषि भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए बदलने में एमएसएमई इकाइयों के लिए भूमि परिवर्तन शुल्क नहीं लिया जाएगा। निजी एमएसएमई पार्कों को भूमि परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखा जाएगा।
साथ ही सुरेश खन्ना ने बताया उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 61 के अंतर्गत मेट्रो रेल सेवा के अंतर्गत उनकी सभी संपत्तियों को सभी प्रकार के टैक्स से मुक्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान दी गई है, जितने भी प्रकार के टैक्स मेट्रो की संपत्तियों पर लगाए जाते थे, वह सभी मुक्त कर दिए गए हैं। अब मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी प्रकार के टैक्स नगर विकास विभाग नगर निगम के स्तर पर नहीं लिए जाएंगे। इससे अब मेट्रो की संपत्तियों पर हाउस टैक्स, सर्विस टैक्स, वॉटर टैक्स सहित तमाम अन्य तरह के टैक्स नहीं लिए जाएंगे। इससे मेट्रो सेवाओं को बढ़ाने और घाटे से उबारने में बड़ी रात मिल सकेगी।
इसके अलावा सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपितों के एनकाउंटर और पूर्व सांसद अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी कैबिनेट में रखी गई है, उसे सदन के सामने पेश किया जाएगा।
