आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में निवेश, रोजगार, हरियाली, पर्यटन और पूर्व सैनिकों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। खास बात ये रही कि पहली बार यूपी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे हजारों युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने यूपी पुलिस, पीएसी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट भी दी जाएगी। भर्ती नियमों में इस संशोधन से उन युवाओं को राहत मिलेगी, जिन्होंने देश सेवा के बाद अब पुलिस बल में शामिल होने की तैयारी की है।
यह भी पढ़ें- योगी की कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी समेत 11 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
वहीं ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना को नया रूप देते हुए कैबिनेट ने ओडीओपी नीति 2.0 को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत परियोजना लागत की सीमा को एक करोड़ तक बढ़ाया गया है। साथ ही मार्जिन मनी में भी इजाफा किया गया है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों को अब और ज्यादा सहायता मिल सकेगी।
अर्बन ग्रीन नीति से बढ़ेगी हरियाली
कैबिनेट बैठक में शहरी क्षेत्रों को हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए “अर्बन ग्रीन नीति” के मसौदे को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत पार्क, हरित पट्टियां और पेड़ों का जाल बिछाया जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर जीवन दायिनी वातावरण मिलेगा।
उद्योग जगत को रफ्तार
बैठक में यूपी में औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए सरकार ने पांच कंपनियों को सब्सिडी और एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट देने का निर्णय लिया है। इनमें एसएलएमजी बेवरेजेस-बाराबंकी, सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर- मुजफ्फरनगर, एसीसी लिमिटेड, वंडर सीमेंट-अलीगढ़, मून बेवरेज-हापुड़, इन सभी को औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अंतर्गत वित्तीय सहायता मिलेगी।
बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को मंजूरी
देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर ठहराव सुविधा देने के लिए सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को भी हरी झंडी दे दी है। इसके तहत धार्मिक स्थलों के पास छह कमरों या 12 बेड तक के होमस्टे को मान्यता मिलेगी। डीएम की अध्यक्षता में चयन समिति इन होमस्टे को अनुमोदन देगी।
662 करोड़ की परियोजना को मंजूरी
हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को नोएडा में नई यूनिट लगाने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट दिया गया है। इस यूनिट में ₹662 करोड़ का निवेश होगा, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। साथ ही अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पारित किया है, जो राज्य में खाद्य वितरण व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएगा।
शिक्षा क्षेत्र में तीन अहम प्रस्तावों पास
कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े तीन प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है। इससे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में नई पहलें शुरू होंगी।
