आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ट्रांसफर से लेकर सैलरी बढ़ोतरी से जुड़ी कई प्रस्ताव को पास किया गया। बैठक में यूपी के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़ा अहम निर्णय भी लिया गया है। इसके तहतत अब ग्रुप सी और डी स्तर के सरकारी कर्मचारियों के तबादले मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। यही नहीं अब आसानी से किसी भी सरकारी कर्मचारी के ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इस कैबिनेट बैठक में 42 प्रस्ताव पेश किए गए थे, इनमें से एक प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी, जबकि बाकी 41 प्रस्तावों को पास कर दिया गया।
कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रस्तावों के विषय में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति 2024-25 को मंजूरी दी गई है। इस नीति में पिछले साल की नीति के प्राविधानों का अनुसरण किया गया है। इसके तहत समूह क और ख के वो अधिकारी जिन्होंने अपने सेवाकाल में मंडल में सात साल और जनपद में तीन साल पूरे कर लिए हों वो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही समूह क और ख में स्थानांतरण संवर्ग वार अधिकारियों की संख्या अधिकतम 20 प्रतिशत होगी और समूह ग और घ के लिए अधिकतम सीमा दस प्रतिशत रखी गई है।
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उन्होंने बताया कि समूह ग और घ के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार सबसे पुराने अधिकारियों का पहले स्थानांतरण किया जाएगा। यदि दय प्रतिशत से ऊपर स्थानांतरण करना होगा तो इसके लिए मंत्री जी की अनुमति आवश्यक होगी। वहीं, यदि समूह क और ख में 20 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण करने की आवश्यकता होगी तो उसकी अनुमति मुख्यमंत्री से लेना आवश्यक होगा।
ऑनलाइन होगी कार्यभार मुक्ति व ग्रहण
उन्होंने बताया कि समूह ग और घ में स्थानांतरण को पूरी तरह मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। मानव संपदा की जो व्यवस्था शुरू की गई है उसके अंतर्गत स्थानांतरण के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण करने की व्यवस्था ऑनलाइन ही की जा सकेगी। इससे अधिकारियों की सर्विस बुक और सैलरी को डिजिटाइज किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों और 34 जिलों के सौ आकांक्षी विकासखंडों के लिए पहले से जो व्यवस्था चली आ रही है, उसके अंतर्गत वहां रिक्त पड़े पदों को भरने की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
एक दिन पूर्व रिटायर होने वाले को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ
कैबिनेट ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इसके अनुसार अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई और एक जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। हालांकि अब कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ उनकी पेंशन और ग्रेचुयुटी में मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद ज्यूडिशियल कर्मचारियों को पहले ही इसका लाभ दिया जा चुका है और अब सरकारी कर्मचारी भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे।
इन फैसलों पर भी लगी मुहर
– ग्रेटर नोएडा में 500 बेड के अस्पताल को मिली मंजूरी।
– आइआइटी कानपुर में बनेगा मेडिकल रिसर्च सेंटर।
– लखीमपुर में एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी, इसके तहत आने वाले गांवों की 655 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी।
– बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी तो गाजियाबाद में एचआरटी यूनिवर्सिटी को भी बैठक में मिली मंजूरी।
– एचयूडीसीओं से सौ करोड़ के लिए लोन की गारंटी सरकार लेगी।
