आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लाल बहादुर शास्त्री भवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दस प्रस्तावों में से नौं पर मुहर लगी, जिनमें बेसिक शिक्षा से 27,500 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय सात हजार से बढ़ाकर नौ हजार प्रति माह किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए आइएएस और आइपीएस अफसरों की तरह मंत्रियों को भी अपनी प्रापर्टी का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया है।
कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि योगी सरकार की बैठक में कुल 10 प्रस्ताव सामने आए, जिसमें से नौ प्रस्ताव पास हुए।
इसके अलावा प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एक-एक मंडल में जाकर सरकार की योजनाओं और जनता की समस्याओं का फीड बैक लेंगे। मुख्यमंत्री ने हर कैबिनेट मंत्री को एक-एक मंडल की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के साथ राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्री को भी तैनात किया गया है। सभी मंत्री जिलो में जाकर कानून-व्यवस्था और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। 15 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी मंत्री शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मंडल का दौरा करेंगे। इसके अलावा नोडल अधिकारी भी जिलों का दौरा करेंगे।
केशव प्रसाद मौर्य को आगरा, ब्रजेश पाठक को वाराणसी, सूर्य प्रताप शाही को मेरठ, स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद, बेबीरानी मौर्य को झांसी, धर्मपाल सिंह को गोरखपुर, नंदगोपाल गुप्ता नंदी को बरेली, भूपेंद्र चौधरी को मिर्जापुर, अनिल राजभर को प्रयागराज, जितिन प्रसाद को कानपुर, अरविंद शर्मा को अयोध्या, योगेश उपाध्याय को सहारनपुर, संजय निषाद को आजमगढ़, आशीष पटेल को बस्ती, जयवीर सिंह को चित्रकूट, सुरेश खन्ना को लखनऊ, लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ और राकेश सचान को देवीपाटन मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इन फैसलों पर लगी मुहर-
अब तक चीन से एचपीएलसी को एथेनॉल आयात करते थे। अब दस लाख लीटर स्वयं प्रोडक्शन करेंगे, कैबिनेट ने अनुमति दी।
विधानसभा सत्र में प्रस्तावों के लिए समिति गठित। सुरेश खन्ना के नेतृत्व में बेबीरानी मौर्य, योगेंद्र उपाध्याय सदस्य बनाए गए।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग के लिए एजेंसी चयन का प्रस्ताव पास।
एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स को मंजूरी आने वाले समय मे प्रक्रिया शुरू होगी।
बेसिक शिक्षा से- 27 हजार 500 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय सात हजार से दो हजार रुपये बढ़ाकर नौ हजार प्रति महीने किया गया।
तीन लाख 77 हजार 520 रसोइयों को 1500 से दो हजार किया गया।
रसोइयों को महिलाओं को साड़ी, पुरुष को पैंट शर्ट देने का प्रस्ताव पास हुआ।
पीडब्लूडी विभाग- पांच वर्ष में बनने वाली सड़कों के रख रखाव के लिए प्रस्ताव पास। सड़कों की लागत में दस प्रतिशत मेंटेनेंस कॉस्ट का प्रस्ताव पास हुआ।
लखनऊ पीजीआइ के समीप तीमारदारों के लिए जमीन 5,393 वर्ग मीटर सिंचाई विभाग की जमीन को चिकित्सा विभाग को ट्रांसफर किया गया।
