आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले आज योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक कर 21 प्रस्ताव को मंजूरी देकर एक साथ समाज के कई वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की है। कैबिनेट में सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों व राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजो में शिक्षकों व पैरामेडिकल स्टाफ के खाली चल रहे 27,141 पदों को संविदा के आधार पर नौकरी देने का सबसे महत्वपूर्ण फैसला शामिल है।
योगी सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनार्थ सिंह और प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज कैबिनेट मीटिंग के बाद लोकभवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 20200 व प्रवक्ता के 6300 पद खाली हैं।
सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पदों के खाली होने से खुद ही शिक्षण व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन पदों को भरने की प्रक्रिया पर मोहर लग गई है। प्रवक्ता को जहां 20 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे वहीं सहायक अध्यापक को 15 हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे।
इन पदों को नियमित चयन प्रक्रिया पूरी होने या अगले शैक्षिक सत्र अवकाश प्राप्त शिक्षकों से भरने की मंजूरी दे दी है। 70 साल से कम आयु वाले सेवानृवित्त शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी।
प्रेसवार्ता में मीडिया को बताया गया कि इसी तरह प्रदेश के सात पुराने और दो नए राजकीय होम्योपैथिक कालेजों में सृजित 369 शिक्षकों के पदों में से 261 और पैरामेडिकल स्टाफ के सृजित 409 पदों में से 380 पद खाली हैं। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इनके चयन में अभी समय लगने की संभावना है। इसलिए कैबिनेट ने संविदा के आधार पर इन पदों को भरने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सिंह ने बताया कि 65 वर्ष की उम्र तक कर्मी इन पदों पर रखे जा सकेंगे। वहीं 414.41 करोड़ रुपये की लागत वाले चंदौली केसाहूपुरी में 400 केवी के उपकेंद्र बनाने का भी मंजूरी मिल गई।
इसके साथ ही इलाहाबाद जिले में संगम तट पर छह साल पर आयोजित होने वाले पर्व को अब अर्धकुंभ की जगह कुंभ और 12 साल पर होने वाले कुंभ को महाकुंभ कहा जाएगा। वहीं प्रयाग कुंभ मेले की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है।
इसके अलावा लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए जमीन खरीदने के लिए हुडको से 10.30 प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर पर 1179 करोड़ रुपए का ऋण लेने पर भी मोहर कैबिनेट मीटिंग में लग गई।
