आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट में कई बड़े फैसलों को मंजूरी मिली। कैबिनेट की शुरूआत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्घांजलि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उपाध्याय जी की 102वीं जयंती है। वह कहते थे कि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
योगी ने कहा कि ये तभी हो सकता है जब किसानों को लाभ मिले। इस दिशा में सरकार प्रयत्नशील है। हमने गरीबों के हक पर पड़ने वाले डाके को रोका। जनधन योजना के तहत खुले बैंक अकाउंट से अब पैसा सीधे गरीबों व किसानों के खाते में जा रहा है। उन्हें उनका हक मिल रहा है।
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वहीं बैठक में चीनी मिलों को 4000 करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन देने का फैसले पर मुहर लगाई है। यह लोन उन्हीं मिलों को दिया जाएगा, जिन्होंने किसानों के बकाए का कम से कम 30 फीसदी भुगतान किया होगा। बैठक में लिए गए फैसले के विषय में मीडिया से बात करते हुए योगी ने कहा कि इससे प्रदेश के करीब 40 लाख किसानों को फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि इस बार देश में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ है। हम खुद चीनी मिलें चला रहे हैं, जबकि पिछली सरकारें मिलें बेच दिया करती थी। चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान पर जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 63 चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को 73 प्रतिशत भुगतान किया, जबकि 42 चीनी मिलों ने 50 प्रतिशत से ज्यादा किसानों के बकाए का भुगतान किया। 30 नवंबर तक बाकी चीनी मिलें बकाए का भुगतान करेंगी।
इन फैसलों को भी मिली मंजूरी–
इसके अलावा योगी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड और अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 के प्रख्यापन को स्वीकृति मिली है। इसके संशोधन से संबंधित पुलिस कमिर्यों के प्रत्यावेदन व अपीलों के निस्तारण में तेजी आएगी।
प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र में गंगा सेतु करेंती घाट सेतु, पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य के लिए 24,889 लाख रुपए के खर्च को भी कैबिनेट ने मंजरी दी है। सेतु बनने से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के निवासियों का आवागमन सुगम होगा और शीतला माई तीर्थ स्थल तक पहुंच आसान होगी।
इलाहाबाद में होने वाले कुंभ मेला 2018-19 के दृष्टिगत निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और अस्थायी विद्युतीकरण कार्यों के लिए 226.9541 करोड़ रुपए के प्रस्तावित कामों को भी कराने की आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
गोरखपुर में 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान के निर्माण के लिए 181.8295 करोड़ रु. (जीएसटी अतिरिक्त) के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यहां ये बताते चलें कि लखनऊ व कानपुर के बाद यह प्रदेश का तीसरा प्राणि उद्यान होगा।
साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रासाद योजना के तहत वाराणसी में पर्यटन के विकास के लिए घाटों की फसाड लाइटिंग का कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से और स्वदेश दर्शन योजना के तहत गोरखनाथ मंदिर में साउंड एंड लाइट शो योजना का कार्य टीसीआइएल के माध्यम से कराने को कैबिनेट ने मंजूर किया है।
वहीं सीतापुर में सिधौली-मिश्रिख-पिसांवा-नेरी मार्ग के सिधौली से कल्ली होते हुए नैमिषारण्य बीपी मार्ग के किलोमीटर 134 तक के दो लाइन से पेव्ड शोल्डर तक चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य (लंबाई 42.60 किलोमीटर) के लिए पैसेंजर कार यूनिट के मानकों में शिथिलीकरण को किए जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग और मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (सहकारी समितियां व पंचायतें) द्वारा जिन भी संस्थाओं की लेखा परीक्षा की जा रही है, उनसे अब संपरीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।
