आरयू ब्यूरो, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। रविवार को 69 हजार शिक्षक भर्ती में शामिल दलित व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। साथ ही धरने पर बैठे और अभ्यर्थियों ने केशव चाचा न्याय करो का जमकर नारा लगाया। जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन बस में भरकर इको गार्डेन भेजा।
अभ्यर्थियों का कहना था कि आरक्षण घोटाले का लेकर हाई कोर्ट फैसला उन लोगों के पक्ष में आया था और नियुक्ति मिलनी चाहिए थीं, लेकिन योगी सरकार ने उसे जानबूझ कर लटका दिया जिससे यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सरकार के पास पर्याप्त समय था वह हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले का पालन करके सबके साथ न्याय कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने मीडिया से कहा कि साल 2018 में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जब इसका परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया।
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इतना ही नहीं एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद बीते 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट के डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया, लेकिन सरकार इस प्रकरण में हीला हवाली करती रही।
केशव मौर्या ने मुलाकात कर दिया था आश्वासन
साथ ही कहा कि उन्होंने दो सितंबर को भी केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया था, तब उन्होंने त्वरित न्याय किए जाने की बात कही थी और हम अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की थी, लेकिन उनकी बात को भी अधिकारियों ने नहीं माना अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। हम पिछड़े दलित गरीब अभ्यर्थी अधिकारियों और सरकार के इस रवैया से काफी हताश और परेशान हैं। जो काम कुछ दिनों में हो सकता था उसे इतना लंबा जानबूझकर टाल दिया गया है।
